काठमाडौं | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य विपक्षी दलहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल ठहर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले असार ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएका थिए, जसको १०० दिन कात्तिक ६ गते पुग्दैछ। सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ समाप्त नहुँदै असफल भएको विपक्षीको भनाइ छ। ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, जसका लागि नेपाली कांग्रेससँगको सहमतिले उनलाई यो मौका दिलाएको थियो।
विपक्षी बैठकले सरकार असफल भएको निष्कर्षमा मात्रै रोकिएन, उनीहरूले जनसरोकारका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय पनि गरे। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताको चासोका विषयमा कदम चाल्न सरकार असफल भएको दाबी गरे।
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद कँडेलको विचारमा समेत सरकारको यो कार्यकाल असफल देखिएको छ। उनले पछिल्ला सरकारहरूको प्रदर्शनलाई समेत कमजोर भने। उनका अनुसार कुनै पनि सरकारले जनताले अपेक्षा गरेको स्तरमा काम गर्न सकेनन्।
१०० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विभिन्न विवादमा परेको छ। यहाँ आठ प्रमुख घटनाहरूको चर्चा गरिएको छ, जसले सरकारलाई आलोचनाको घेरामा ल्याएको छ:
१. उपसभामुख प्रकरण
सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रयासमा सत्तारूढ दलहरूले हस्ताक्षर संकलन गरे। तर, यो योजना सफल भएन, र उपसभामुख प्रकरणले संविधान संशोधनसम्मको चर्चा उब्जायो।
२. कुलमान घिसिङ प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको समर्थन गर्दै विद्युत आपूर्ति जोड्न आदेश दिएका थिए। तर, कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया मागेपछि ओलीको आदेश असफल भयो।
३. बालेनसँग जुहारी
प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहबीचको टकराव पनि चर्चामा रह्यो। गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादले यो जुहारीलाई थप बलियो बनायो।
४. बाढीपीडितको बिचल्ली
असोजमा भएको बाढीपहिरोमा २४६ जनाको मृत्यु हुँदा सरकारको समुचित व्यवस्थापन नहुनु प्रमुख आलोचनाको कारण बन्यो। प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा रहँदा बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि आलोचना चुलियो।
५. संसदीय समितिको सिफारिसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिले दिएको सिफारिस अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। रवि लामिछाने लगायतका व्यक्ति कारबाहीमा परेका छैनन्।
६. मीनबहादुर गुरुङको उपहार
प्रधानमन्त्री ओलीले विवादस्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा उपहार लिएको विषयले सरकारलाई विवादमा तान्यो।
७. संविधान संशोधनबारेको मौनता
ओली सरकारको संविधान संशोधन एजेन्डा अलमलमा परेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। सरकार गठनको बेला कांग्रेस-एमालेले संशोधनलाई प्राथमिकता दिने सम्झौता गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
विपक्षीहरूका अनुसार, सरकारको १०० दिनको मूल्याङ्कनले जनताको विश्वास गुमाउने संकेत देखाएको छ।
