काठामाडौं | हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँछौँ। यो दिवस महिला अधिकार, समानता, र स्वतन्त्रताको विषयमा गहन छलफल गर्ने अवसर मात्र होइन, विगतका उपलब्धिहरूको सम्मान गर्ने र भविष्यका चुनौतिहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने दिन पनि हो। तर, के हाम्रो समाजले वास्तवमै महिलालाई समान अवसर प्रदान गरेको छ त? के महिला सशक्तिकरण केवल भाषण र नारामा सीमित छ, कि वास्तविक रूपमा हाम्रो घर, समाज, तथा राष्ट्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ?
महिला अधिकारका लागि संघर्ष कुनै नयाँ विषय होइन। संसारभर महिलाहरूले शिक्षाका लागि, रोजगारीका लागि, मताधिकारका लागि, र समानताको लागि अनगिन्ती सङ्घर्ष गरेका छन्। नेपालमा पनि महिला अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा संघर्ष भएको पाइन्छ। बीसौँ शताब्दीको सुरुमा महिलालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरिन्थ्यो, सम्पत्ति अधिकार थिएन, राजनीतिक भागीदारीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। तर, समयसँगै महिला सशक्तिकरणका आन्दोलनहरूले ती अवरोधहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लगे।
नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि महिलाहरूको अवस्थामा केही सुधार भए पनि पूर्ण रूपमा परिवर्तन आउन सकेन। २०१५ सालमा पहिलो पटक महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरियो। त्यसयता, महिला हकहितका लागि कानूनी सुधारहरू भए, तर समाजको मानसिकतामा आएको परिवर्तन भने अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न सकेन।
नेपालमा महिलाहरू शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, खेलकुद, तथा विज्ञान-प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेका छन्। विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा, पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाहरूको सहभागिता र साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
२०५८ सालको जनगणनामा महिला साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत रेहकोमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, नेपालको महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । जसले देखाउँछ कि पछिल्ला दुई दशकमा महिला साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
ग्रामीण भेगमा समेत शिक्षाको पहुँच विस्तार भएसँगै महिला साक्षरता दरमा सुधार आएको छ। उदाहरणका लागि, पाल्पा जिल्लामा कुल साक्षरता दर ८३.७ प्रतिशत रहेको छ, जसमा पुरुष साक्षरता दर ९०.५ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ७८.० प्रतिशत रहेको छ । यसरी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र साक्षरता दरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ, जसले अन्य क्षेत्रहरूमा समेत महिलाहरूको सक्रियता र प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
नेपालमा महिलाहरूले शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय, खेलकुद, र विज्ञान-प्रविधिको क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेका छन्। उपलब्ध तथ्यांकहरूको आधारमा, २००० मा मातृ मृत्युदर ५०४ प्रति लाख जीवित जन्म थियो, जुन २०२० मा घटेर १७४ प्रति लाख जीवित जन्ममा पुगेको छ, जसले महिला स्वास्थ्य र शिक्षामा भएका सुधारलाई जनाउँछ।
राजनीतिक क्षेत्रमा, नेपालको संविधानले संघीय संसदमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०२२ को संघीय निर्वाचनमा, २७२ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू मध्ये ९१ जना महिला (३३.१ प्रतिशत) थिए। यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदहरूको संख्या कम (९ जना) रहनु, नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ।
व्यवसाय र उद्यमशीलतामा पनि महिलाहरूले परम्परागत रूपमा पुरुषप्रधान मानिएको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। महिलाहरूले प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन व्यापार बढाएका छन् र विभिन्न स्टार्टअप र सामाजिक उद्यममार्फत आफ्नो क्षमतालाई प्रमाणित गरिरहेका छन्। यद्यपि, यो क्षेत्रमा विस्तृत तथ्यांकको अभावले थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखाउँछ।
यसरी, नेपालमा महिलाहरूले धेरै क्षेत्रहरूमा प्रगति गरेका छन्, तर नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अझै प्रयासहरू आवश्यक छन्।
चुनौतीहरू अझै कायमै छन्
यद्यपि, महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा केही उपलब्धिहरू हासिल भए पनि थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। विशेषगरी ग्रामीण भेगमा महिला शिक्षामा हुने लगानी अझै सीमित छ। छोरीलाई पढाउनेभन्दा छोरालाई पढाउने मानसिकता अझै पनि धेरै परिवारमा देखिन्छ। विवाहपछि महिलाले आफ्नो करियर छाड्नुपर्ने, काम गर्न कठिनाइ हुने समस्या पनि कायमै छ।
घरायसी हिंसा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, तथा कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारजस्ता समस्याहरू महिलाहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। नेपालमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता हुने दर उच्च छ, तर कानूनी प्रक्रिया तथा सामाजिक डरका कारण धेरै घटनाहरू बाहिर आउँदैनन्।
अर्कोतर्फ, नेपालमा आर्थिक सशक्तिकरण अझै पनि प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अधिकांश महिलाहरू श्रमशक्ति बजारमा सहभागी भए पनि तिनको काम अस्थायी, कम तलब हुने, वा श्रम शोषणमा आधारित हुने गरेको पाइन्छ। समान कामका लागि समान तलबको नीतिलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
भविष्यको बाटो : के गर्न सकिन्छ?
महिला सशक्तिकरणका लागि केवल कानूनी तथा नीतिगत सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसका लागि महिला शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। विशेषगरी ग्रामीण भेगका छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति, होस्टल तथा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
महिलाहरूलाई उद्यमशीलता तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। लघुवित्त, सहकारी तथा अनुदान कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाइनुपर्छ। घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा अन्य विभेदकारी घटनाहरूलाई रोक्न कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले महिला नेतृत्व, सफलता, तथा सशक्तिकरणका कथाहरूलाई प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। सकारात्मक कथाहरूले समाजमा प्रेरणा दिन्छन्। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाहरूको लडाइँ मात्र होइन। पुरुषहरूले पनि समानताको पक्षमा उभिनुपर्छ। घरभित्र तथा कार्यस्थलमा महिलाहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ।
महिला सशक्तिकरण भनेको केवल अधिकारको कुरा होइन, समाजको समृद्धिको पनि कुरा हो। जब महिलाहरू सशक्त बन्छन्, समाजको आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्छ। हिजोका तुलना आज महिलाहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, तर समानताको लडाइँ अझै बाँकी नै छ।
यस महिला दिवसमा, हामीले केवल उत्सव मनाउने मात्र होइन, महिलाहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सक्ने ठोस कदम चाल्ने संकल्प गर्नुपर्छ। हरेक छोरी, आमा, दिदी, तथा बहिनीलाई अवसर प्रदान गर्ने समाज निर्माण गर्न सक्यौं भने मात्र वास्तविक अर्थमा महिला सशक्तिकरण सम्भव हुनेछ।
