Saturday, April 19, 2025
समाजचन्द्रागिरीमा पैदलयात्रीहरूसँग पनि शुल्क असुली, स्थानीय प्रशासन भने मौन
spot_img

चन्द्रागिरीमा पैदलयात्रीहरूसँग पनि शुल्क असुली, स्थानीय प्रशासन भने मौन

हेटौँडा । चन्द्रागिरी हिल्सले भालेश्वर मन्दिरमा जाने पैदलयात्रीहरूसँग गैरकानुनी रूपमा प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ असुली गरिरहेको पाईएको छ । सार्वजनिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको केवलकार सञ्चालन कम्पनीले कानुनविपरीत सुरक्षा गार्ड परिचालन गर्दै दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेको छ। स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र राजनीतिक दलहरू भने मौन देखिएका छन्।

chandragiri bill copy

हामीलाई लाई प्राप्त रसिदमा ९१२१ नम्बर उल्लेख गरिएको छ। यो तथ्यांकका आधारमा चन्द्रागिरी हिल्सले हालसम्म झन्डै १० हजार जनासँग रकम असुलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै करिब ५० लाख रुपैयाँ अवैध रूपमा उठाइएको बताइन्छ।

थानकोटका स्थानीय बासिन्दाहरू चन्द्रागिरी हिल्सको यो अवैध असुलीविरुद्ध खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।

स्थानीय रामशरण श्रेष्ठ भन्छन्, “यो सार्वजनिक वन हो। हामीले वर्षौंदेखि यहाँ आउँछौं। अहिले किन पैसा तिर्नुपर्ने? सरकारले किन कारबाही गर्दैन?”

यात्रु सुमित्रा केसीले भनिन्, “पहिले हामी निःशुल्क आउ-जाउ गर्न सक्थ्यौं, अहिले नपत्याउने गरी पैसा असुल्न थालेका छन्। यहाँ कुनै सरकारी बोर्ड पनि छैन, केवल निजी सुरक्षागार्डले जबर्जस्ती पैसा उठाइरहेका छन्।”

स्थानीय अशोक लामाले भने, “हामीले बारम्बार विरोध गर्दा पनि प्रशासनले सुनेको छैन। चन्द्रागिरी हिल्सले यहाँका केही नेताहरुलाई मात्र सेट गरेर यो काम गरिरहेको छ।”

नगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीपन

चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गी भन्छन्, “नगरपालिकाले यस्तो शुल्क लिन अनुमति दिएको छैन। तर, बाहिरी मानिसहरू आएर फोहोर गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो आएपछि चन्द्रागिरी हिल्सले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ।” उनको बयानले प्रशासनको लाचारी देखाउँछ।

चन्द्रागिरी हिल्सका अधिकारीहरू भने शुल्क असुलीलाई “व्यवस्थापन” भन्न खोज्छन्। कम्पनी स्रोतका अनुसार, “थानकोटका स्थानीयलाई शुल्क लाग्दैन। बाहिरबाट आएका पर्यटकहरूका लागि मात्रै शुल्क लिइएको हो।” तर, स्थानीयहरू यो दाबी अस्वीकार गर्छन्।

यो घटनाले स्पष्ट पार्छ कि कानुनी शासन कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले कसरी नागरिकहरूमाथि आर्थिक शोषण गर्न सक्छ। स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक नेताहरूको मिलीभगतले यस्तो गैरकानुनी असुलीलाई मलजल गरिरहेको छ।

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

प्रकाशित मिति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

spot_img
ताजा
सिफारिस
बिज्ञापन
spot_img