हेटौँडा | शिक्षा कुनै पनि देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। शिक्षामा लगानी गर्ने सरकार, संघसंस्था वा स्थानीय तहका निकायहरूको दायित्व भनेको योजनाबद्ध र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नु हो, जसले विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म प्रेरित गर्न सकोस्। तर, मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले एसईईको दुईदिन अघि मात्र परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ।
अचानक घोषणा: विद्यार्थीलाई प्रेरणा कि दबाब?
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ ले आफ्नो वडाभित्र रहेको जाल्पा देवी माध्यमिक विद्यालय र जनक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये एसईई परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याउनेलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। तर यो घोषणा परीक्षाको केही दिन अघि मात्रै गरियो, जसले विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजु गौतम बताउँछन्।
“यदि विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो घोषणा गरिएको हो भने, कम्तीमा केही महिना अगाडि गर्न आवश्यक थियो,” गौतम भन्छन्। “विद्यार्थीहरूले तयारीकै क्रममा यसबारे थाहा पाएर थप मेहनत गर्न सक्थे। परीक्षाको अघिल्लो दिन घोषणा गर्दा विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब मात्र सिर्जना हुन्छ, योजनाबद्ध तयारी गर्ने अवसर नै गुम्छ।”
वडाको निर्णय: प्रचारमुखी कि दीर्घकालीन योजना?
स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्दा शिक्षा सुधारकै उद्देश्य लिएको हो भने पनि, विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। पुरस्कार दिनेभन्दा विद्यालयकै स्तरीय सुधार, निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा, डिजिटल शिक्षा प्रवर्द्धन जस्ता योजनाहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।
विद्यालय प्रशासनले भने शिक्षामा सुधारका लागि योजनाबद्ध कार्य आवश्यक रहेको बताउँदै, वडाले पुरानो समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। जनक माविका प्रधानाध्यापक भुवन थिङ भन्छन्, “घोषणा सकारात्मक भए पनि, यो घोषणा दुई-तीन महिना अगाडि गरेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो।”
शिक्षा सुधारका नाममा गरिएको यो निर्णय प्रचारमुखी मात्र हो कि वास्तविक रूपमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न विद्यालयका आधारभूत सुविधाहरू हेर्दा स्पष्ट हुन सक्छ। विद्यालयमा महिनौँदेखि बिजुली छैन, जसले विद्यार्थीहरूले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ।
प्रधानाध्यापक भुवन थिङ भन्छन्, “ हाम्रो विद्यालयमा मङ्सिरदेखि बिजुली छैन। एसईई परीक्षामा सहभागीलाई आवासीय शिक्षा दिइरहँदा समेत हामीलाई समस्या छ। विद्यार्थीहरूलाई चार्ज लाइटको सहाराले पढाइरहेका छौँ। विद्यालय प्रशासनले पटकपटक वडा र पालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन।”
बिजुली समस्या समाधान नहुँदा विद्यार्थीहरूले समस्या झेल्नुपरेको विषयमा वडा कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दा अध्यक्ष बजगाईंले भने विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “हामीले विद्यालयका अन्य आवश्यकताहरूका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ। केही समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए पनि क्रमशः सुधार गर्दै जानेछौं।”
विद्यार्थीहरूलाई सहयोग: रकम वितरणको वास्तविकता
वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बजगाईंका अनुसार, वडाले परीक्षामा सहभागी हुने सबै २३ जना विद्यार्थीलाई यातायात तथा खाजा खर्चको लागि जनही १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा पनि एसईईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रेरित गर्न गरिएको उनले बताए। “हाम्रो वडामा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न यो योजना ल्याइएको हो।” बजगाईं भन्छन्।
तर विद्यालय प्रशासन भने वडाले प्राथमिक तहका आधारभूत सुधारमा लगानी नगरेको गुनासो गर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूका अनुसार, वडाले शिक्षा सुधारको नाममा योजनाहरू ल्याए पनि तिनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिएको छैन।
वडाले गरेको लगानी: शिक्षा सुधार वा दोहोरो लाभ उठाउने प्रयास?
वडा अध्यक्ष बजगाईंका अनुसार, स्थानीय सरकारले विद्यालयका लागि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। उनले वडाभित्रका विद्यालयलाई प्रत्यक बिषयको मासिक ८ हजार रुपैयाँको दरले अतिरिक्त कक्षासंचालनको लागि शिक्षकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको दाबी गरे।
तर विद्यालयका अभिभावकहरूले भने विद्यालयले विद्यार्थीबाटै शुल्क उठाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। “वडाबाट ८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे पनि, विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,” अध्यक्ष बजगाईं भन्छन्। “यदि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने हो भने, वडाले उपलब्ध गराएको रकमको सही सदुपयोग भएको छैन भन्ने देखिन्छ।”, उनी बताउँछन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यालयले विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ।
सुधार कि प्रचार?
स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी गर्नु राम्रो पक्ष हो। तर, यस्तो निर्णय प्रचारमुखी मात्रै हो कि वास्तविक सुधारको प्रयास हो, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा दिन पुरस्कारभन्दा स्थायी सुधारका योजनाहरू आवश्यक छन्। शिक्षा सुधारको नाममा घोषणाबाजी गरेर मात्र विद्यार्थीको भलो हुँदैन, बरु दीर्घकालीन योजनाबद्ध रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यदि वास्तवमै शिक्षा सुधार गर्न चाहने हो भने, विद्यालयको आधारभूत पूर्वाधार सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, अतिरिक्त कक्षा, डिजिटल शिक्षामा लगानी जस्ता योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ।
