हेटौँडा । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले भालेश्वर महादेव मन्दिरमा वैकल्पिक मार्ग हुँदै जाने पैदलयात्रीहरूसँग लिइरहेको रु. १०० शुल्क विवादमा तानिएको छ। कम्पनीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर मात्र शुल्क लगाइएको दाबी गरे पनि स्थानीय तहहरूले भने कुनै आधिकारिक अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
चन्द्रागिरि हिल्सको दाबी: ‘व्यवस्थापनका लागि शुल्क असुलिएको हो’
चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अनुसार, वैकल्पिक मार्ग हुँदै आउने बाहिरी जिल्लाका पर्यटकहरूबाट सेवा शुल्क लिने निर्णय चन्द्रागिरी नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, सो शुल्क फोहोर व्यवस्थापन, शौचालय निर्माण, निःशुल्क पिउने पानी, वाइफाइ, सुरक्षा गार्ड परिचालन, बिजुलीबत्ती, पार्किङ सुविधा, तथा सम्भावित डढेलो न्यूनीकरणका लागि खर्च गरिँदै आएको छ।
“स्थानीय बासिन्दाहरूलाई शुल्क लागु नहुने प्रावधान राखिएको छ। बाहिरका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि मात्रै यो शुल्क लिइएको हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पालिकाहरूको असहमति: ‘हामीले कुनै अनुमति दिएका छैनौं’
चन्द्रागिरी नगरपालिका, जसको अधिकार क्षेत्रमा यो क्षेत्र पर्छ, भने चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको दाबी अस्वीकार गर्छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गी भन्छन्, “नगरपालिकाले शुल्क असुल्ने कुनै अनुमति दिएको छैन। हामीलाई यसबारे औपचारिक जानकारी पनि दिइएको छैन।”
त्यस्तै, थाहा नगरपालिकाले यसअघि नै चेकप्वाइन्ट हटाउन निर्देशन दिएको थियो। नगरपालिकाले सात दिनभित्र शुल्क असुली बन्द नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
थाहा नगरपालिका वडा नं. ९ का अध्यक्ष राजकुमार बलामी भन्छन्, “सार्वजनिक बाटोमा अवैध शुल्क लिने कार्य कानुनविपरीत छ। हामीले चेकप्वाइन्ट हटाउन निर्देशन दिएका छौँ।”
‘सार्वजनिक वनमा शुल्क लिने अधिकार छैन’
यात्रुहरु भने आक्रोस छन्। चन्द्रागिरी हिल्सको शुल्क असुलीविरुद्ध खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।
यात्रु सुमित्रा केसीले भनिन्, “पहिले मन्दिर जान कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो। अहिले निजी सुरक्षागार्डले जबरजस्ती पैसा उठाइरहेका छन्। सार्वजनिक वनमा शुल्क लिने अधिकार छैन”
अर्का पैदलयात्रु अशोक लामाले भने, “हामीले बारम्बार विरोध गर्दा पनि प्रशासनले सुनेको छैन। चन्द्रागिरी हिल्सले यहाँका केही नेताहरुलाई मात्र सेट गरेर यो काम गरिरहेको छ।”
रसिदबाट लाखौ असुलिएको अनुमान
हामीलाई प्राप्त रसिदअनुसार, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले प्रत्येक पैदलयात्रीसँग रु. १०० लिएको पुष्टि भएको छ। रसिदमा ९१२१ नम्बर उल्लेख गरिएको छ, जसको आधारमा कम्पनीले झन्डै १० हजार जनासँग शुल्क लिइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
छिल्लो तीन महिनामा मात्रै करिब ५० लाख रुपैयाँ उठाइएको तथ्य फेला परेको छ भने यो रकम कुनै सरकारी निकायमा दाखिला गरिएको छैन।
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले समन्वयको दाबी गर्दै शुल्क असुलीलाई व्यवस्थापनसँग जोडेको छ, तर स्थानीय प्रशासनले अनुमति नदिएको बताइरहेको छ। यसले यो विषय झन् विवादित बनेको छ। पैदलयात्री भने निजी कम्पनीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनधिकृत रूपमा शुल्क असुली गरेको भन्दै आक्रोशित छन्।
