हेटौँडा | चेपाङ समुदायको मानव अधिकार संरक्षण, कानुनी पहुँच, र सामाजिक-आर्थिक उत्थानका लागि ठोस सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित एक परामर्श कार्यक्रम आइतबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा चेपाङ समुदायको वर्तमान अवस्था, नीति निर्माणका खाडलहरू, र व्यावहारिक समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।
मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा चेपाङ समुदायका मुख्य चुनौतीहरूमध्ये अव्यवस्थित विकास, क्रसर उद्योगको प्रभाव, नागरिकता प्राप्तिको कठिनाइ, शिक्षा तथा रोजगारीमा पहुँचको अभाव, तथा कानुनी संरचनामा सुधारको आवश्यकता मुख्य रहेको उल्लेख छ। मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरिएको अध्ययन अनुसार ९ प्रतिशत चेपाङ अझै नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
खानीजन्य उद्योगहरूको अनियन्त्रित विस्तारले चेपाङ समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जन प्रणालीलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ। ‘गिट्ठा, भ्याकुर खोज्न जाँदा वनले रोकेको छ, खोलामा माछा भेट्नै छोड्यो,’ नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भने। अध्ययन अनुसार चार जिल्लाका ४१० भन्दा बढी घरधुरी खानीजन्य उद्योगका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
कानुनी पहुँच नहुँदा चेपाङ समुदायका धेरै युवाहरू विभिन्न अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन्। हाल विभिन्न कारागारमा ११२ जना चेपाङ छन्, जसमध्ये ८६ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका छन्। “चेपाङहरू लागू औषधको भरिया बनाइन्छन्, तर वास्तविक दोषीहरू उम्किन्छन्”, नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार प्रजाले बताए। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए चेपाङ समुदाय अझै पनि शोषणको चपेटामा पर्ने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
२०७८ को जनगणना अनुसार ८४ हजार ३ सय ६४ जनसंख्या रहेको चेपाङ समुदायका ५८ हजार ३ सय ९२ जनाले मात्र मातृभाषा बोल्ने उल्लेख छ। बरामले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार ९ प्रतिशत चेपाङ नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन्, जसका कारण सरकारी सुविधा, रोजगारी, र कानुनी अधिकारबाट टाढा रहन बाध्य छन्। शिक्षाको सन्दर्भमा, ९० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भए पनि १० प्रतिशत अझै शिक्षाबाट बञ्चित रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। चेपाङ समुदायले आफ्नै मातृभाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले “अतिसीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष नीति र व्यवहारिक कार्यान्वयन योजना आवश्यक छ” भन्दै चेपाङ समुदायका अधिकार संरक्षित गर्न सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। चेपाङ अगुवाहरूले कानुनी सुधार, न्याय पहुँच, नागरिकता समस्या समाधान, र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न सरकार, नीति निर्माताहरू, र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
