बाँके | बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवैध कारोबार संचालन भइरहेको तथ्य फेला परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रै बसेर कसरी सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई बिघटन गरिँदै आएको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा कार्यालयमा कार्यरत् कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकी रहेका छन्।
यिनीहरू सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले बुधबार बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो।
यिनीहरू सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले बुधबार बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो।
सूचना अनुसार, यातायात कार्यालयभित्रकै कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमति पत्र तयार पार्ने सफ्टवेयर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर डेटा मिलाइन्थ्यो। केन्द्रीय डेटा बैंकमा इन्ट्री नगरी वा ‘फेक’ विवरणसहित अनुमतिपत्र तयार पारिन्थ्यो।
सूचना अनुसार, यातायात कार्यालयभित्रकै कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमति पत्र तयार पार्ने सफ्टवेयर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर डेटा मिलाइन्थ्यो। केन्द्रीय डेटा बैंकमा इन्ट्री नगरी वा ‘फेक’ विवरणसहित अनुमतिपत्र तयार पारिन्थ्यो।
यो अवैध नेटवर्कले प्रत्येक नक्कली लाइसेन्सका लागि मोटामोटी ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको प्रारम्भिक तथ्य देखिएको छ। यसरी मासिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यो अवैध नेटवर्कले प्रत्येक नक्कली लाइसेन्सका लागि मोटामोटी ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको प्रारम्भिक तथ्य देखिएको छ। यसरी मासिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस घटनाले नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणालीमा कति गम्भीर खालको त्रुटि छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। नक्कली लाइसेन्स पाएका व्यक्तिहरू सवारी चलाउँदा दुर्घटना र मानवीय क्षतिको खतरा अत्यधिक हुन्छ। कुनै पनि तालीम वा क्षमता परीक्षणबिनै इजाजतपत्र पाएका व्यक्तिहरू सडक सुरक्षाका लागि घातक हुन सक्छन्।
यस घटनाले नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणालीमा कति गम्भीर खालको त्रुटि छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। नक्कली लाइसेन्स पाएका व्यक्तिहरू सवारी चलाउँदा दुर्घटना र मानवीय क्षतिको खतरा अत्यधिक हुन्छ। कुनै पनि तालीम वा क्षमता परीक्षणबिनै इजाजतपत्र पाएका व्यक्तिहरू सडक सुरक्षाका लागि घातक हुन सक्छन्।
प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, विद्युतीय उपकरणसहित नियन्त्रणमा लिइएका अभियुक्तहरूमाथि अब व्यापक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि थप कर्मचारी वा सम्लग्न अधिकारीहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने संकेत छ।
प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, विद्युतीय उपकरणसहित नियन्त्रणमा लिइएका अभियुक्तहरूमाथि अब व्यापक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि थप कर्मचारी वा सम्लग्न अधिकारीहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने संकेत छ।
यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र गहिराइमा पुग्यो भने सवारी व्यवस्था कार्यालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह भत्किने सम्भावना छ। तर, विगतका यस्ता कयौं मुद्दाहरू झैँ यो पनि शक्तिशालीको संरक्षणमा मिलेमतोमा धरातलमै हराउने हो कि भन्ने शंका पनि कायम छ।
यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र गहिराइमा पुग्यो भने सवारी व्यवस्था कार्यालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारको चक्रव्यूह भत्किने सम्भावना छ। तर, विगतका यस्ता कयौं मुद्दाहरू झैँ यो पनि शक्तिशालीको संरक्षणमा मिलेमतोमा धरातलमै हराउने हो कि भन्ने शंका पनि कायम छ।
नेपालगञ्ज नक्कली लाइसेन्स प्रकरण कुनै सामान्य भ्रष्टाचार होइन। यो घटना नेपालको सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा गहिरो कुहावट रहेको घनघोर संकेत हो। यदि अहिले पनि ठोस सुधार र कारबाही भएन भने यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिने छन्— अझ बढी सङ्कटपूर्ण ढंगले।
