हेटौँडा | सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको भनिएका रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया नै प्रचलित कानुनविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। उनी हाल रुपन्देही जिल्ला कारागारको ब्लक नं. ४ मा थुनामा छन्।
रविको पक्षबाट अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भइसकेको जनाउँदै ‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ अनुसार गैरकानुनी रूपमा सुरु भएको प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण निर्णय स्वतः बदर हुने तर्क गरेका छन्।
अदालतको आदेशबिना गिरफ्तारी ?
२२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै साँझ ८:३० बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लामिछानेलाई उनको शयनकक्षमै प्रवेश गरी पक्राउ गरेको थियो। तर, सो आदेश के थियो र त्यसको आधारमा कस्तो प्रकृयाले पक्राउ गरियो भन्ने अस्पष्ट छ।
प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जीमा लेखिएको छ– “सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पुर्जी जारी गरिएको हो।” तर, रविको मुद्दा पहिले नै दर्ता भइसकेको हुँदा ‘अनुसन्धान’को कारण देखाई गरिएको गिरफ्तारी कानुनविपरीत ठहरिएको अधिवक्ताको तर्क छ।
फौजदारी संहिताको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ अनुसार अदालतको स्पष्ट आदेशबिना कसैलाई थुनामा राख्न मिल्दैन। तर, रविको हकमा काठमाडौं र रुपन्देही दुवै प्रहरी कार्यालयबाट दिइएका थुनुवा पुर्जीमा कानुनी आधार र आधिकारिक आदेशको अभाव देखिएको छ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले दिएको थुनुवा पुर्जीमा चलानी नम्बरसमेत थिएन भने रुपन्देही प्रहरीले दिएको पुर्जीमा ‘उच्च अदालतमा पेश गर्न’ भनिएको थियो, जुन कानुनी रूपमा मिल्दैन। कानुन अनुसार केवल जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार मात्र थुनामा राख्न सकिन्छ।
तारेख थाम्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पक्राउ
रविले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोडको बैंक ग्यारेन्टीमा नियमित उपस्थित हुँदै आएका थिए। उनलाई आगामी २३ वैशाखमा अदालतमा पुनः उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो। तर, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै पक्राउ गरिएको हो।
फौजदारी संहिताको दफा ८५ र ८६ अनुसार तारेख थाम्ने र आवश्यक परे म्याद थप गर्ने अधिकार अभियुक्तलाई हुन्छ। रविको हकमा सो अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नदिइएको कानुनी दाबी गरिएको छ।
‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ र रिटको तयारी
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित ‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ अनुसार कुनै प्रक्रिया सुरु नै गैरकानुनी रूपमा भएमा त्यसमा आधारित सबै कार्य स्वतः बदर हुन्छन्। यही आधारमा अधिवक्ताहरूले रविको रिहाइका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका हुन्।
रविलाई २५ चैतमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट दिइएको अर्को थुनुवा पुर्जीले २२ चैतमा सो अदालतबाट काठमाडौं प्रहरीलाई कुनै आदेश नदिएको पुष्टि गरेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। यसको अर्थ २२ चैतमा रविको गिरफ्तारी अनधिकृत रूपमा गरिएको थियो।
