काठमाडौं | संघीय सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसहित सातवटा राज्य-स्वामित्वका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै, सरकारले २०५० सालको निजीकरण ऐनलाई संशोधन गर्दै “निजीकरण” शब्दलाई “सरकारी लगानी व्यवस्थापन” मा प्रतिस्थापन गरेको छ, र सो संशोधित ऐन १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
विगत केही वर्षयता यी उद्योगहरूमा लागत भन्दा उत्पादन कम भएको, प्रविधि पुरानो भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, बजार विस्तारमा कमजोरी देखिएको, र कर्मचारी संरचना अकार्यक्षमता देखिएको जस्ता समस्या बारम्बार उठ्दै आएका थिए। विशेषगरी हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था अत्यन्तै जर्जर छ। सन् १९७६ (वि.सं. २०३३) मा स्थापना भई २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको यो उद्योग अहिले विगत छ वर्षदेखि नियमित घाटामा छ। एक समय १६ करोड रुपैयाँसम्म नाफा गरेको उद्योग हाल १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटासहित अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता प्रत्येक वर्ष १०–१२ करोड घाटा हुँदै आएको देखिन्छ। उद्योगसँग धादिङ र मकवानपुर जिल्लामा चुनढुंगा खानीहरू रहे पनि ती प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै, उपकरणहरू पुराना भइसकेका छन्, उत्पादन लागत उच्च छ, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता छैन, र मूल्य निर्धारणको स्वतन्त्रता पनि सीमित छ।
सरकारले असोज महिनादेखि नै यी उद्योगहरूलाई निजीकरणको सन्दर्भमा छलफल थालेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको नेतृत्वमा पटकपटक छलफल भएको र अर्थ मन्त्रालयले मोडालिटी पहिचान गर्न समिति समेत गठन गरेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर, सरकारको निर्णयपछि पनि कुन मोडलमा निजीकरण गरिने, राज्यको हिस्सा कति रहने, लगानीकर्तालाई कस्तो ढाँचा प्रस्ताव गरिने, र सामाजिक सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट खाका तयार भइसकेको छैन।
निजीकरणको पक्षमा रहेका अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्— राज्यले आफ्नो लगानी व्यवस्थापनमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ, घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई अनुत्पादक रूपमा धानिरहनु आर्थिकरूपमा दीर्घकालीन समाधान होइन। तर आलोचकहरू यसलाई राज्यको असक्षमता र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापारीकरणको संकेतका रूपमा पनि हेर्छन्। खासगरी हेटौँडा सिमेन्टजस्ता उद्योगहरू रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ, जहाँ उत्पादनमात्र होइन, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र, र प्राविधिक ज्ञानको विकाससमेत गाँसिएको हुन्छ।
यसैबीच, सरकारका निकट स्रोतहरूका अनुसार, अन्य सार्वजनिक उद्योगहरू, जस्तै हेटौँडा कपडा उद्योग पनि दीर्घकालीन रूपमा निजीकरणको सूचीमा पर्ने सम्भावना कायमै छ। पछिल्लो बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि उल्लेख्य रूपमा नयाँ योजना नभएको पाइन्छ। पूर्वाधार संरक्षण, सञ्चालन खर्च, वा आधुनिकीकरणका लागि ठोस प्रावधान नहुँदा त्यो उद्योग पनि चाँडै ‘गैरसक्रिय’ सूचीमा पर्ने खतरा देखिन्छ।
