हेटौँडा | बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा तीन दिनसम्म चलेको बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन मंगलबार १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो। ‘सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन : बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारासहित वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको यो सम्मेलन केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित भएन—यो प्रदेशका तीन तहका सरकार, युवा प्रतिनिधि, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको गहिरो संवादको थलो बन्न पुग्यो।
प्रदेश युवा परिषद्द्वारा आयोजित सम्मेलनले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाबाट ३ सय युवा प्रतिनिधिको उपस्थिति, राष्ट्रियस्तरका विषयविज्ञहरूको मार्गदर्शन र उच्चस्तरीय राजनीतिक सहभागितामार्फत युवा नीति निर्माणको धरातलीय खाका तयार गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको संवाद, बहस र प्यानल छलफलबाट निस्किएका निष्कर्षहरूलाई समेट्दै सम्मेलनले जोसिलो १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
सम्मेलनको अन्तरवस्तु : युवा माग र शासनका सीमाना
सम्मेलनमा शिक्षा, सिप, उद्यमशीलता, डिजिटल सुशासन, जलवायु परिवर्तन र नीति नेतृत्वमा युवाको सहभागिताजस्ता विषयमा गहन छलफल गरियो। हरेक शीर्षकमा विषय विज्ञ, सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, युवा अगुवा र संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच प्रत्यक्ष संवाद भयो। सहभागी युवाहरूले नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज समेटिनु पर्ने भन्दै सामर्थ्य र अवसरको सन्तुलित वितरणमा जोड दिए।
युवाहरूले औपचारिक शिक्षा प्रणालीसँगै अनौपचारिक, जीवन उपयोगी र नवप्रवर्तनकेन्द्रित शिक्षालाई संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले ‘सिर्जनशील सोच’लाई ‘सस्तो ऋण र प्रविधिको पहुँच’सँग जोड्नुपर्ने भन्दै ‘युवा परियोजना बैंक’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे। घोषणापत्रले तीन तहको सरकारबीच सहकार्यमा नवयुवा योजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
‘नीति निर्माणमा युवाको अनुहार देखिनुपर्छ’
‘नीति, नेतृत्व र युवा सहभागिता’ विषयक सत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरूले युवा नेतृत्वलाई ‘प्रवेशद्वार’बाट ‘निर्णय तह’सम्म लैजान आवश्यक भएको स्वीकारे। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले “४२.५ प्रतिशत युवा जनसंख्या भएको देशमा युवाको सहभागिता अनिवार्य हो,” भन्दै संसदमा उनीहरूको प्रभाव बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले जेनजी र अल्फा पुस्ताले देखेको ‘डिजिटल र उद्यमशील राष्ट्र’को सपना कार्यान्वयनका लागि मौजुदा नीति पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको स्वीकार गरे। “नीति बनाएका छौं, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौती छ,” उनले भने।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर रम्तेलले युवा सहभागिताको संरचना त बनिसकेको भए पनि कार्यक्रम जटिल र अप्ठ्यारो हुँदा युवाहरूको आकर्षण नदेखिएको बताए। “हाम्रो नीति कार्यान्वयनमै गडबडी छ, युवा संरचनामा विश्वास भए पनि सहभागिता सुनिश्चित छैन,” उनले भने।
जलवायु बहस : गाँजा खेतीदेखि कार्बन ट्रेडसम्म
जलवायु परिवर्तन र युवा सम्बन्धी छलफलमा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद भारती पाठक र राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल सहभागी थिए। सहभागी युवाहरूले गाँजा खेती, मौरीपालन, कालो बेसारको व्यावसायिक खेती, विद्युतीय सवारीको ब्याट्री डिस्पोजदेखि कार्बन ट्रेडसम्म विविध प्रश्न उठाए।
गाँजा खेतीबारे बहस गर्दै युवाहरूले औषधीजन्य उद्देश्यका लागि यसलाई वैधानिकता दिने नीति निर्माण किन ढिला भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राखे। वक्ताहरूले यसको नीति संघीय तहमा निर्माण प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै प्रदेश सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउन सक्ने बताए।
मौरी संरक्षणका लागि मौसमी घार वितरण, वन क्षेत्र संरक्षण, घारको चरण क्षेत्र निर्माण र बजारीकरण अभियानको पहल भइरहेको जानकारी दिइयो। कार्बन ट्रेडका विषयमा वर्ल्ड बैंकसँग नेपाल सरकारको प्रारम्भिक सहमति भइसकेको र संघीय सरकारले सामुदायिक वनलाई लाभांश बाँडफाँट गर्ने मोडालिटी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो।
डिजिटल युग र युवा उद्यमशीलता
घोषणापत्रमा डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोग, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल अधिकारबारे विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘डिजिटल नेपाल’ नाराले जति चर्चा पायो, प्रविधिमा समावेशी पहुँच त्यसको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। सहभागीहरूका अनुसार, इन्टरनेट पहुँच, हार्डवेयर स्रोत, तालिम र प्रयोगशालाको कमीका कारण ग्रामीण युवा अझै डिजिटल विभाजनको शिकार छन्। त्यसैले घोषणापत्रले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट पूर्वाधार, कम्प्युटर शिक्षालय र प्रविधिमा आधारित स्वरोजगार तालिम अनिवार्य बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्र हस्तान्तरण
सम्मेलनको समापन समारोहमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको उपस्थिति थियो। युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौँलागाईंले घोषणापत्र उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै सरकारसँग घोषणापत्रका बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरे।
मुख्यमन्त्री लामाले घोषणापत्रलाई ‘युवाको आवाज’ भन्दै सकारात्मक ग्रहण गर्ने र त्यसलाई आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मुख्यमन्त्रीको लामाकै गुनासो
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले सम्मेलनमा संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत पोख्न भ्याए । युवा सम्मेलनअन्तर्गत मंगलबार आयोजित ‘मुख्यमन्त्रीसँग युवा संवाद’ कार्यक्रममा लामाले औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको नियन्त्रणले प्रदेश सरकारलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार उद्योग, वाणिज्य, आर्थिक विकास तथा उद्यमशीलताजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्रदेशको अधिकार सीमित हुँदा प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको हो। ‘हामीले प्रदेशको विकासका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हो, तर हामीसँग स्रोत सीमित छ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै संघको स्वीकृतिविना कुनै काम अघि बढाउन नसक्दा पनि हामीलाई कतिपय अवस्थमा काम गर्न समस्या छ।’
उनले आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको नीति युवा, विज्ञान, कृषि र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे।
घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ
बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन केवल गोष्ठी होइन, अभ्यास थियो—युवाले प्रश्न उठाउने, सरकारलाई चुनौती दिने र समाधान सुझाउने। यो सम्मेलनले स्पष्ट पारेको छ—नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र संसाधन बाँडफाँटमा युवा सशक्तीकरण केवल भाषणको विषय होइन, व्यवहारको अनिवार्यता हो।
युवा सम्मेलन २०२५ ले नेपालमा युवा सशक्तिकरणको भविष्यको लागि बलियो आधार निर्माण गरेको छ। यस सम्मेलनले शिक्षा, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, र जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, युवाहरू र नीति-निर्माताहरू बीचको दूरीलाई प्रभावकारी ढंगले मेटाएको छ। १० बुँदे घोषणाले, जसमा सरकार र निजी क्षेत्र बीचको समन्वय सुधार्नका साथै नीति-निर्माणमा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि मागहरू छन्, यो एक समावेशी र गतिशील भविष्यको प्रति सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ। यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनले बागमती प्रदेशका युवाहरूको लागि समृद्ध र दिगो भविष्यको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
