हेटौँडा | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट राष्ट्रका नाममा एक अपिल जारी गर्दै आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र कानूनको चरम दुरूपयोग भएको दाबी गरेका छन्। अपिलमा उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा, मिडियाबाट राजनीतिमा प्रवेशको कारण, रास्वपा गठनको औचित्य र आफूमाथि लागेका आरोप तथा त्यसका पछाडिको षड्यन्त्रको विस्तृत फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्।
अपिलमा लामिछानेले आफू कहिल्यै राजनीतिमा आउने नसोचेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी जीवनबाटै मिडियामा होमिएको बताएका छन्। टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम चलाउँदा सरकार र जनताबीचको ठूलो खाडल महसुस गरेको र पछि ‘सिधा कुरा जनतासँग’ मार्फत आम नागरिकका पीडा र बेथिति उजागर गरेको उनको भनाइ छ। देशको बेथिति देखेर आफू यति द्रवित भएको कि सर्वस्व त्यागेर ज्यानको बाजी थापेर भए पनि विवेकको लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसै क्रममा उनले अमेरिकी पासपोर्ट समेत ससम्मान फिर्ता गरेको जानकारी दिएका छन्।
स्थापित राजनीतिक दलको विकल्पको रूपमा नयाँ पार्टी गठनको निर्णयमा पुगेको र धेरैलाई पार्टीको नेतृत्व लिन आग्रह गर्दा पनि कोही नमानेपछि आफैँ सभापति बनेर रास्वपा दर्ता गरेको उनको भनाइ छ। जनताले रास्वपालाई करिब १२ लाख मत दिएर चौथो ठूलो पार्टी बनाएको र रास्वपाले समानुपातिक मतमा पनि जनताका सबैभन्दा प्रतिबद्ध प्रतिनिधि छानेको उनले दाबी गरेका छन्।
लामिछानेले आफूमाथि सहकारी बचत अपचलनको आरोप लगाइए पनि यो राजनीतिक प्रतिशोध भएको जिकिर गरेका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सहकारीबाट रकम आएको तर सो रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, रकम आइसकेपछि त्यसको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा संलग्नता देखिएको भन्दै कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा सरकारले आफूलाई सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गरी झुटा मुद्दा लगाएको उनको आरोप छ। उनले २०५४ सालयता १५ वटा संसदीय विशेष समिति गठन भएकोमा आफ्नो विरुद्धको प्रतिवेदन मात्र इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेका छन्।
लामिछानेले आफूमाथि विभिन्न किसिमका गैरकानूनी गतिविधि र दबाब भएको बताएका छन्। उनले विदामा बसेका न्यायाधीशलाई बोलाएर पक्राउ पूर्जी निकालिएको, ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने मुद्दा नबुझाइएको, संगठित अपराध र पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको उल्लेख गरेका छन्।
अनुसन्धानका लागि पोखरा हिरासतमा रहेका बेला काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा समेत बयानका लागि लगिएको, मध्यरातमा अस्वस्थ अवस्थामा समेत जबरजस्ती गाडीमा हालेर परिवारलाई समेत खबर नगरी त्रिशूलीको बाटो हुँदै पोखरा पुर्याइएको र त्यो राज्यको नियत गायवै गर्ने पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूलाई ठग करार गर्न विभिन्न तिकडम गरिएको र बैंक खातामा करिब सात लाख रुपैयाँ मात्र हुँदा पनि श्रीमती निकितालाई समेत प्रतिवादी बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइएको बताएका छन्।
आलोचकहरूले आफूलाई सत्तालोलुपको आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्रीको पद अस्वीकार गरेको उनले अपिलमा स्पष्ट पारेका छन्। उनले मध्यरातसम्म कांग्रेसको मूल नेतृत्वले आफ्नो हस्ताक्षर कुरेर बसेको तर आफूले प्रधानमन्त्री पद नमानेको र त्यसको भोलिपल्टदेखि आफूलाई सहकारी ठग भन्न थालिएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, सहकारीका सञ्चालक रहेका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूमाथि भने फरक व्यवहार भएको उनको आरोप छ। फरार भनिएकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई संसद छिराएर हाजिर गराई केही दिनमै दश लाख धरौटीमा छाडेको, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछमै टारेको र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला अदालतमा हाजिर भएकै दिन सामान्य धरौटीमा छुटेको तर सरकारी पक्षले उनीहरूका हकमा पुनरावेदन समेत नगरेको उनले बताएका छन्।
समग्र देशलाई नै ‘जेल’ बनाइसकेकाले आफू जेल पर्दा दुखमनाउ नगर्ने बताएका लामिछानेले यो मौनता आफूलाई नै बिझेको उल्लेख गरेका छन्। उनले २०४६ सालपछिका ३६ वर्षमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जामा लिएको भन्दै यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ नभएको बताएका छन्। उनले बेथितिका वाहकहरूलाई लल्कारेरे र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिने भन्दै यसको मूल्य आफूले तिरिरहेको बताएका छन्।
