हेटौँडा । भारत र चीनले लिपुलेकसहित तीन सीमा नाकामार्फत व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा भएको वार्तापछि मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तामा लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाका फेरि खोल्ने सहमति भएको हो।
भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तामा यो सहमति दुई देशबीचको ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गलाई पुनः सक्रिय बनाउन भएको उल्लेख गरिएको छ। तर नेपालले भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै, ति क्षेत्रमा तेस्रो मुलुकबीच हुने कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट गरेको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको आधिकारिक नक्साअनुसार महाकाली नदीपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो। त्यस क्षेत्रमा भारत वा चीनसँग गरिएको कुनै पनि सहमतिमा नेपालको सहमति बिना निर्णय लिन मिल्दैन।” मन्त्रालयले भारतलाई बारम्बार त्यहाँ सडक निर्माण वा सीमा व्यापार नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ।
यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतलाई आपत्ति जनाएका थिए भने नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेपछि सम्बन्ध थप संवेदनशील बनेको थियो। नेपालले त्यसको प्रतिउत्तरस्वरूप २०७७ सालमा आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेको भए पनि अझै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा औपचारिकरूपमा प्रेषण गर्न बाँकी छ।
नेपालका परराष्ट्र विश्लेषकहरूले भारत–चीनबीचको पछिल्लो समझदारीलाई नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा चुनौती दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एजेन्सीसंग कुरा गर्दै भनेका छन्, “नेपालको उपस्थितिबिना र असहमतिको अवस्थामा गरिने सहमतिहरू कुनै अर्थमा मान्य हुँदैनन्।” त्यस्तै अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले व्यवहारिक कूटनीतिक पहलमार्फत मात्र समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जान तयारीमा रहेका बेला भारत–चीनबीचको यो सहमति नेपालको प्रमुख कूटनीतिक एजेन्डा बन्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली त्यसअघि चीनमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठनको बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना पनि छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपालले आफ्ना दाबी गरिएको भूभागबारे चीन र भारत दुवैसँग राजनीतिक तहमा प्रष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार पर्याप्त कूटनीतिक दबाब नदिँदा नेपालले उठाउने आपत्तिलाई दुवै छिमेकीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
नेपाल र भारतबीच २०१४ मा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता लगायतका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र गठन गर्ने सहमति गरेको भए पनि त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन। यहीबीच भारत र चीनबीचको निरन्तर सहमतिले नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक चासो झन् कडा रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ।
