हेटौँडा | हेटौँडा बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि थन्किएको सडक विस्तारको मुद्दा फेरि सतहमा आएको छ। गत शुक्रबार सडक डिभिजन कार्यालयले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपछि विषय पुनः सहरको प्रमुख बहस बनेको हो।
यही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा जेनजी मकवानपुरले कानुनपालन गर्दै अघि बढाइने सडक विस्तारलाई पूर्ण साथ दिने भन्दै आफ्नो धारणा राखेको छ । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी, उपमहानगरपालिकाका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ सापकोटा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, र करिब २०–२५ जना जेनजी सदस्य सहभागी भए।
जेनजी संयोजक सुगम नेगीले पछिल्ला दिनमा बजारमा फैलिएको विभिन्न भ्रमलाई हटाउँदै भने, “कानुनअनुसार भइरहेको छ भने हाम्रो समर्थन छ। कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भयो भने हामी सहमत हुँदैनौँ। विकाससँगै केही विनास हुन्छ, तर कम विनास/ क्षति हुने मार्ग रोजेर अघि बढ्नुपर्छ।” उनी भन्छन्अ हिलेको विवादको मूल कारण राज्यको अस्पष्टता र नागरिकको दस्तावेज नबुझी गरेको सहमति दुवै हुन्। “भोलिका दिनमा यस्ता समस्या नउठ्न दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको छ,” नेगीले थपे।
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सडक विस्तारसम्बन्धी सबै अवरोध हटाइसकेको दाबी गरे। “नक्सा पासदेखि मुआब्जासम्मका मुद्दालाई सर्वोच्चले पुस १७ गतेकै फैसलामा एकैपटक टुङ्गो लगाइदिएको छ। त्यसपछि कुनै रिट बाँकी छैन, नयाँ रिटबाट केही परिवर्तन पनि हुने अवस्था छैन,” अधिकारीको भनाइ थियो। उनका अनुसार हेटौँडामा नक्सा पास गर्ने क्रममा नै “२५ मिटरभित्र परेमा मुआब्जा नलिने र हटाउन दिने” सहमति जनाएका २५० भन्दा बढी घरधनीका प्रमाण नगरपालिकामा दर्ता छन्।
उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख सापकोटाले कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै भने, “नक्सा पासको समयदेखि नै २५ मिटर/२५ गजको प्रावधान लागू थियो। सोभन्दा भित्र संरचना परेमा आवश्यक परे हटाउन सकिने भनेर घरधनीहरूले लिखित सहमति दिएका छन्।” त्यसैले, नक्सा पास भएर बनेका संरचनाको अभिलेख नगरपालिकासँग छ भने, नक्सा नभएकाहरूको कागज नै नगरपालिकामा दर्ता नभएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च फैसलाले बाधा हटाएका कारण अब सडक विस्तारलाई कानुनी अवरोध नरहेकाले नगरपालिकाले संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे।
प्रजिअ बसन्त अधिकारीले हेटौँडाको ट्राफिक समस्या निरीक्षण गर्दा व्यापारी स्वयंले ‘पहिले सडक विस्तार गर’ भनेको स्मरण गराउँदै हाल फेरि देखिएको दोहोरो व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए। “पार्किङ हटाउन जाँदा सडक विस्तार गर भन्छन्, सडक विस्तार गर्न जाँदा विरोध गर्छन्,यो व्यवहार मिल्दैन,” अधिकारीले भने।
त्यसैगरी प्रजिअ अधिकारीले सटरधनीले व्यापारीसँग अस्वाभाविक रकम असुली गर्न खोजेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। जेनजी मकवानपुरको समर्थन, सडक डिभिजनको तयारी, उपमहानगरपालिकाको सहकार्य र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यसपटक विस्तारको बाटो अवरुद्ध नहुने संकेत बलियो भएको छ।
