काठमाडौ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले १२ कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले यसअघि पनि एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि समितिले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । २९ जेठ २०७७ मा समितिले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो समाचार प्रकाशन भएपछि एसईई परीक्षा खारेज हुने हल्लाले विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौलमा परेका छन् । समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि एसईईको तयारी थालेका विद्यार्थी अन्यौलमा परेका हुन् । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले शिक्षकहरुलाई यस वारे प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने हल्लाको पछि नलाग्न र एसईईको तयारी जारी राख्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षको महाश्रम शर्मा भने संसदीय समितिले खारेज गर्न नभई कानून अनुसार प्रदेशलाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको तर बुझाइमा फरक परेको बताउँछन् ।राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा ‘आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्त्य, माध्यामिक तह अन्तर्गत कक्षा दश र कक्षा १२ को परीक्षा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबाट सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।
बोर्डका अध्यक्ष शर्माले ‘थप स्पष्ट पार्दै भने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कक्षा दशको परीक्षा प्रदेशले लिने भन्ने भएकाले त्यसरी नै जाने विषयमा तयारी थालिएको हा । तर समितिले खारेज शब्द प्रयोग गरेको र समाचार पनि त्यसै गरी आएकाले पनि अन्यौल बढाएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
संसदीय समितिको निर्णय मान्ने सरकारको दायित्व, कर्तव्य भए पनि ऐन परिवर्तन नभएसम्म व्यवहारीक समस्या हुने भएकाले एसईईको तयारी गर्न र अलमलमा नपर्न विद्यार्थीलाई वार्डले सुझाव दिएको छ । एसईई दिने विद्यार्थी ५ लाख भन्दा बढीले रजिष्ट्रेशन फाराम भरिसकेको र कति विद्यालयवाट आउने क्रम जारी रहेको समेत वोर्डले जनाएको छ ।
