काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा आज मंसिर १ देखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशुपन्छी वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको गुणस्तर जाँच अनिवार्य हुनेछ । परीक्षणमा योग्य ठहरिएको मासुमा सरकारी छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ ।
उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उपत्यकाबाट ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । यसअघि भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने काम सुरु भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए ।
उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक वधस्थल तोक्ने तयारी भए पनि सुपरिवेक्षक नियुक्ति र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नियुक्ति भएपछि सातदेखि १० दिनभित्र सबै पालिकामा मासु परीक्षण सुरु हुने दाहालले बताए ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० जना मासु निरीक्षकलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना निरीक्षक परिचालन गरिनेछ ।
विभागले पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासु पसल र वधशाला सञ्चालन गर्न सरकारी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । रोगी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न, एउटा जनावरको मासुमा अर्कोको मासु मिसाउन तथा मासुको गुणस्तर परिवर्तन हुने पदार्थ मिसाउन पाइने छैन ।
अस्वस्थकर मासु भेटिए निरीक्षकले जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् ।
ऐनविपरीत विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा दूषित मासु बिक्री गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विभागले खुद्रा मासु व्यवसायी विस्थापित नहुने स्पष्ट पारेको छ । व्यवसायीले तोकिएको वधस्थलमा पशु वध र परीक्षण गराएर सरकारी छापसहित आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
तर जथाभावी वध गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गरिनेछ ।
ऐन देशभर तीन चरणमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी माघ १ देखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ देखि बाँकी गाउँपालिकामा लागू गरिनेछ ।


