ठीक छ, म तपाईंले प्रदान गर्नुभएको थप जानकारीलाई समावेश गरेर समाचारलाई अद्यावधिक गर्नेछु। यहाँ संशोधित समाचार प्रस्तुत गर्दछु:
ओलीको खेलमा ओली नै फसे? देउवाको हातमा सत्ताको साँचो!
काठमाडौं | नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फेरि एक नयाँ तरंग आएको छ। हालै मात्र कांग्रेस र एमाले बीच भएको नयाँ गठबन्धनको घोषणाले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएको छ। तर यो नयाँ समीकरणले ओलीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने संकेत देखा परेको छ।
आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक-फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले लोकतन्त्रमा ठूला-ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई राम्रो नमानिने बताए। उनका अनुसार, यसले प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुने र कमजोर प्रतिपक्षको कारण लोकतन्त्र नमौलाउन सक्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नै संकटमा परेको परिस्थितिमा दुई ठूला दल मिल्ने कुरा अपेक्षित हुने उनको भनाइ छ।
डा. भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजनीतिक नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिए। उनका अनुसार, “संविधानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार दिएको छ। तर संसद्को अहिलेको अंक गणितलाई हेर्दा प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन।”
यसैबीच, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञावालीको एक विश्लेषणले राजनीतिक वृत्तमा खलबली मच्चाएको छ। उनले दाबी गरेका छन् कि यदि प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।
डा. भण्डारीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “अब बन्ने सरकार ७६ (२) अन्तर्गत नै बन्छ।”
यो घटनाक्रमले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उब्जाएको छ। के ओलीले चालेको चालमा उनी आफैं फसेका हुन्? के देउवाको हातमा सत्ताको साँचो पुग्न लागेको हो? के नेपालको राजनीतिमा अर्को अप्रत्याशित मोड आउन लागेको छ?
डा. भण्डारीले चेतावनी दिए कि कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसके मुलुक निकै ठूलो राजनीतिक संकटमा जान सक्छ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अझै रोमाञ्चक र अनिश्चित मोडतर्फ अग्रसर भएको छ। आउँदा दिनहरूमा यी प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ – नेपालको राजनीतिक खेलमा अझै धेरै मोडहरू आउन बाँकी छ।