हेटौँडा | सोमबार गण्डकी-कोशीदेखि काठमाडौंसम्म देखिएको दृश्य केवल एउटा आन्दोलन दमनको होइन, यो लोकतन्त्रकै अनुहारमाथि परेको कालो धब्बा हो। १९ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए अनि सरकारले यसलाई ‘सुरक्षाको आवश्यकता’ भनेर बचाउ गर्न खोज्छ भने त्यो झूट हो, जनतामाथि गरेको अपराधलाई ओगट्ने नाङ्गो प्रयास मात्र हो।
सरकारको असफलता यहाँ दुई तहमा छ । पहिलो, जनताको आवाज बुझ्न नचाहनु। दोस्रो, त्यो आवाजलाई दबाउन घातक हतियारको प्रयोग गर्नु। युवाहरू किन सडकमा उत्रिए? किन ‘नेपोवेविज’ जस्तो डिजिटल अभियानले देशभर तरङ्ग ल्यायो? यसको उत्तर स्पष्ट छ । नेताका छोराछोरी विलासितामा रमाउँदा लाखौं युवाको भविष्य बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र निराशाले भरिएको छ। यही असमानताले जेनजी पुस्तालाई सडकमा ल्यायो।
तर, सत्ताले आफ्ना सन्तान विदेश पठाएर रमाउने र आलोचक युवालाई गोली हानेर चुप बसाल्ने नीति लियो। यस्तो सरकारलाई जनप्रतिनिधि भन्न सकिन्छ? कि यो नागरिकविरोधी प्रशासन हो?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लाखौं जनता उत्रँदा पनि राज्यले संयम देखाएको थियो। तर, आजको सरकारले एउटा दिनमै १९ जना नागरिकलाई मारेको छ। यो गणतन्त्रको इतिहासमा कलंक हो। यो केवल सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी होइन, योजनाबद्ध दमन हो। प्रहरीलाई आदेश बिना गोली चलाउन हिम्मत हुँदैन । त्यसैले यसको जिम्मेवारी सीधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक देशमा नागरिकले सडकमा विरोध गर्नु अपराध होइन, अधिकार हो। त्यसलाई गोलीले जवाफ दिनु संविधानको हत्या गर्नु हो। अझ अस्पताल परिसरमै अश्रुग्यास हान्नु र बिरामीमाथि लाठीचार्ज गर्नु । यो त निर्दयताको चरम हो। यस्तो काम त निरङ्कुशताले गर्छ, लोकतन्त्रले होइन।
आज प्रश्न केवल प्रहरी वा गृहमन्त्रीमाथि होइन। प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि हो । तपाईंले आफ्नो गृहजिल्लादेखि राजधानीसम्म आफ्नै जनतालाई किन गोली हान्नुभयो? तपाईंलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चुप पार्न र सत्तामा बसिरहन जनताको ज्यान बलिको रूपमा चाहिएको हो?
गृहमन्त्रीको राजीनामा अब पर्याप्त छैन। यो घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनैपर्छ। गृह प्रशासनमा सुधार र प्रहरी नेतृत्वमा जवाफदेहिता स्थापित नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन।
इतिहास गवाह छ । जनताको रगतले भिजेको कुर्सी कहिल्यै टिक्दैन। यो सरकारले आज जनताको विश्वास गुमाइसकेको छ। अझै दमन जारी रह्यो भने, यही रगत नयाँ आन्दोलनको बीउ बन्नेछ।
