काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक आफू कहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। आफूले दिएका १५ बुँदे सुझावहरूलाई संसद्ले बेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्ट बन्दै भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन्।
विधेयक २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको थियो। समयमा हिसाबले राष्ट्रपतिले आज मंगलबार राति १२ बजेसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा पहिलो पटक नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो।
२ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरूको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन। संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिका सामू १५ दिनभित्र विधेयक प्रमणीकरण गर्ने मात्र विकल्प रहेको बताउँछन्। त्यो १५ दिनको गणना मंगलबार सकिँदैछ।
‘एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनसक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो, त्यो प्रयोग गर्नुभयो। अब यो विधेयकलाई डिले गराउने प्रावधान छैन। अस्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न’, संविधानविद अधिकारीले भने। संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिकबाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यही अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन्।
यसरी फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहितपारित गर्नसक्छ। पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन। संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
