इटहरी / इटहरीको नगरसभा स्थगित गर्न आफूहरुको सहमती नभएको नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सङ्गिता चौधरीले नगर सभा स्थगित गर्न आफूहरुले कुनै सहमती नगरेको बताइन् । मेयर हेमकर्ण पौडेलले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा स्थगित गर्न सहमती गरेको बताएका थिए । भित्र सहमती गरेर पनि बाहिर आलोचना गरेको उनको आरोप थियो ।
तर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ती लगायत मेयर पौडेलले लगाएका सबै आरोपहरुको खण्डन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता प्रमोद शेर्पाले स्थगित गरिएको नगर सभा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । कर, राजश्व तथा अन्य विषयमा देखिएको विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले जनताको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु रातभरी पनि काम गर्न तयार रहेको बताउँदै नगरसभा तत्काल बोलाउन माग गरे । नगरसभामा सम्पत्ती करको दर समायोजन गर्ने निर्णय हुने अपेक्षा इटहरीवासीको थियो । तर त्यही दर समायोजन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन अपुर्ण भएको भन्दै नगरसभा स्थगित गरिएको मेयर पौडेलले बताएका थिए ।
एमाले जनप्रतिनिधिहरुले भने कार्यपालिकाले स्वीकृत गरिसकेको प्रतिवेदन नगरसभामा लगेर पारित गर्न मेयरले आनाकानी गरेको आरोप लगाए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणबाट सम्पत्तीको मूल्यांकन चार गुणाले बढाइएको थियो । सम्पत्तीको मूल्यांकन बढेपछि करसमेत चार गुणासम्म बढेको थियो । इटहरी चोक आसपासका जग्गाको मूल्यांकन ५० प्रतिशतले बढाइएको छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ४०० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । जसबाट नगरवासीले तिरिरहेको कर ४ गुणासम्म बढेको छ ।
यता, इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् भने प्रमुख सहित ६ जना नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् । यस्तै १०४ जना नगर सभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित रहेका छन् भने २१ जना मात्र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् ।
