मकवानपुर: बामगती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको बताएका छन् । बिहीबार हेटौंडामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा राजनीतिक नेतृत्व सुध्रन जरुरी रहेको बताए ।
राजनीतिक नेतृत्व देखि कर्मचारी हुँदै समाजको नशा नशामा भ्रष्टाचार फैलएको उनले बताए । भ्रष्टाचारका कारण समाजमा नकारात्मक भास्य सृजना भएकाले युवाहरु विदेश पलायन हुने र देश गलत दिशा तर्फ अग्रसर भइरहेको उनको भनाई छ । वर्तमान व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको मुख्य कारकका रुपमा देखिएको उनले बताए । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । सो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु बिच सहमती कायम गरी अघि बढ्न सके मात्र देश भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘भ्रष्टाचार समाजमा संस्कृतिको रुपमा स्थापित भइसकेको भन्दा अन्यथा नहोला । सो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वहरु स्वयम जवाफदेशी हनु जरुररी छ ।’ उनले भने, ‘नेतृत्वकर्तामा सत्ता र सम्पत्तीलाई शक्ति ठान्ने मानसिकताका हावी हुँदा भ्रष्टाचारका नियन्त्रणमा चुनैति थपिएको छ । सम्पत्ती र सत्तालाई शक्तिको स्रोत भन्ने परिभाषालाई गलत सस्थापित गर्न बहस गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मुख्य मुहान निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सके मात्र भ्रष्टाचारबाट देशले उन्मुति पाउँछ । सो विषयमा सबै दलहरुले साझा धारणा बनाएर सहमतीका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्पाचन प्रणालीको विशेषता सहित पूणर् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । राज्यले नै राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन खर्च दिने व्यवस्था कायम गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार दलिय भानगबण्डाका आधारमा कर्मचारी तथा संवैधानीक निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्ने प्रणालीका कारण भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दै गएको छ । सो प्रणाली रोक्न सके मात्र देशमा सुशासन कायम हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । देशमा सुशासन कायम नभएसम्म विकास र समृद्धिको विषय फगत मृगतृष्णा मात्र हुने उनको भनाई छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विकासको मोडलका विषयमा बहस गर्न जरुररी रहेको औल्याए । आवश्यकताका आधारमा विकास हुनु पर्ने भएपनि पहँचका आधारमा विका निर्माणका काम भइरहेको उनले बताए ।
‘सांसदहरुलाई जबरजस्ती विकासको भारी बोकाइएको छ । त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ । सांसदहरु विधायकी भुमिका निर्वाह गर्ने भएकाले उनीहरुलाई विधान निर्माणमा खुल्ला छोड्न सक्नुपर्छ । सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र पुग्दा कोटका गोजी चिटले भरिएका हुन्छ । त्यसमा विकासका योजना मागिएको हुन्छ । जुन सांसदहरुले दिन सक्दैनन् । विकास निर्माणको कामका लागि सरकार छ । सरकारले समानुपातिक रुपमा आवश्यकतामा आधारमा विकास गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको उनले दावी गरे । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुको साथै बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित बनाउन योजना बैंक निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाई छ । योजना बैं निर्माण पछि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारका घटनाहरु नियन्त्रण हुने उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । नागरिकको निगगरानीमा काम गर्न सके भ्रष्टाचारका घटनामा न्यूनिकरण हुने उनले बताए ।
