काठमाडौँ | २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी नेकपा एमाले नेतृ भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन्। मेयरमा हारेर राष्ट्रिय सभामा पुगेकी उनी अब मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्दा पार्टीभित्र र बाहिर चर्चा बटुलिरहेकी छन्।
घुस डिल प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मंगलबार दिउँसो राजीनामा दिएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यौपानेलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका हुन्। राष्ट्रपतिबाट नियुक्तीपश्चात उनी मंगलबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर काममा जुटेकी छन्।
तनहुँमा जन्मे–हुर्केकी न्यौपानेले अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा पाइला चालेकी थिइन्। २०७४ मा भानु नगरपालिकाको मेयरमा उठेकी उनले एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट उम्मेदवारी गरेकी थिइन्। तर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहमा भएको समीकरणले गर्दा उनी हारिन्। त्यसपछि पार्टीले उनलाई २०७६ माघ ९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनायो।
‘२०७४ मा चुनाव हारेर निराश भएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर पार्टीले विश्वास गरेर राष्ट्रिय सभा पठायो, अहिले मन्त्री जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो मेरो लागि उत्साहजनक अवसर हो।’
२०८१ साउन १ गतेदेखि एमालेको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको मुख्य सचेतक बनेकी उनी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा पुगिरहन्थिन्। संसदमा विपक्षीमाथि खरो धार राख्ने र संसद सञ्चालनमा देखाएको सक्रियताले प्रधानमन्त्रीको ध्यान खिचेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
‘मुख्य सचेतक भएर संसदमा एमालेका तर्फबाट बलियो भूमिका खेल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग नियमित संवादमा रहनुभयो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले गुप्ताको ठाउँमा मन्त्री बनाउँदा उहाँलाई रोज्नुभयो।’
न्यौपानेले पनि आफूलाई मन्त्री बनाउने निर्णयलाई ‘सरप्राइज’ भएको बताउँछिन्। ‘कुनै संकेत थिएन, तर प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो,’ उनले भनिन्, ‘३२ वर्षको मेरो राजनीतिक यात्रामा यो पहिलो पटक संसद पुगेको थिएँ, र अहिले मन्त्री बन्न पाउँदा खुसी लागेको छ।’
२०५० सालमा अनेरास्ववियुको तनहुँ जिल्ला कमिटी सदस्य भएर राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनले अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य, अनेमसंघको दुई कार्यकाल तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएर नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्। एमालेको तनहुँ जिल्ला सचिव र अहिले पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेकी उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
‘विद्यार्थीदेखि महिला संगठन हुँदै पार्टी संगठनमा काम गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘मेयरको चुनाव हार्दा निराश भएको थिएँ तर अब जिम्मेवारी पूरा गर्न सबैसँग सहकार्य गर्छु।’
मन्त्री भएपछि उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र सामान्य प्रशासनमा सुधारको प्राथमिकता रहने बताइन्। ‘संघीयता संस्थागत गर्दै नागरिकको सेवा चुस्त बनाउन मन्त्रालयमा सुधारको खाका कोर्छु,’ उनले भनिन्।
उनको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल भने आगामी फागुनमा सकिँदैछ। बाँकी करिब ८ महिनामा उनले आफ्नो कामबाट सन्देश दिनुपर्ने चुनौती छ।
