हेटौँडा | जेन–जी आन्दोलनमाथि भएको दमनको छानबिनकै क्रममा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच उच्च पदस्थ व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो कदमलाई मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
आन्दोलनमाथि भएको गोली प्रहारमा १९ जनाको ज्यान गएको घटनापछि बनेको छानबिन आयोगको सिफारिसमा उनीहरूलाई तत्काल विदेश जान नपाउने गरी पासपोर्ट रोक्का गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानसमेत रोक लगाएको छ।
पासपोर्ट रोक्का हुने सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल छन्।
गत २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोलीसहितका घातक हतियार प्रयोग गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, त्यतिबेलाको गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ‘जसरी पनि भीडलाई संसद भवनतर्फ जानबाट रोक्नु’ भनिएको उल्लेख छ। सोही आदेशअनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
सरकारको यो निर्णयले घटनामा उच्च तहसम्मको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी औंल्याउने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
