काठमाडौं: सरकारले आफ्नो कामकारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याए:को छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ पास गरेको हो। यस निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविश्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सार्वाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी खोलिने सरकारी कार्यालयको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिक नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल लगायतका विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा सामान्य नागरिकले पनि सहजै ती आधिकारिक एकाउन्टहरू पहिचान गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी निकायका प्रमुखको आधिकारिक एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता एकाउन्टहरूको प्रमाणीकरण पनि गर्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका आधिकारिक एकाउन्टहरूमा कार्यालयको कामकारबाहीको प्रगति विवरण र अन्य जानकारी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै प्राप्त गुनासो, सन्देश र सूचनाको विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तथापि, आधिकारिक एकाउन्टमा आउने अपमानजनक वा अश्लील सामग्री सहितका नकारात्मक सन्देश पठाउने प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस्तै, निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयले कुन कुन सामाजिक सञ्जालमा आधिकारिक एकाउन्ट खोल्न पाउने भनेर पनि तोकेको छ। त्यसमध्ये टिकटक पनि एक हो। यद्यपि, सरकारले नै केही समयअघि टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नयाँ निर्देशिकाले भने सरकारी कार्यालयलाई टिकटकसमेतका सामाजिक सञ्जालमा आधिकारिक उपस्थिति जनाउन खुला छुट दिएको देखिन्छ। आगामी दिनमा यस कुराले केही विवादसमेत सिर्जना गर्न सक्छ।
