हेटौँडा | संघीय नेपालको सातवटै प्रदेशबीच, बागमती प्रदेश फेरि पनि देशको आर्थिक इन्जिन बनेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक जिडिपि को प्रारम्भिक अनुमानले यो यथार्थ झल्काएको हो।
कार्यालयका उप–प्रमुख तथा प्रवक्ता ढुन्डी राज लामिछानेद्वारा हेटौँडामा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार, बागमती प्रदेशले एक्लै ३६.५२ प्रतिशत जिडिपि उत्पादन गर्दैछ — जुन अन्य कुनै पनि प्रदेशको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
अनुमान अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि ) उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। यसमध्ये बागमती प्रदेशले २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्ने आँकडा छ।
कोशी प्रदेशको योगदान १५.९ प्रतिशत मा सीमित छ भने लुम्बिनी १४.२३, मधेश १३.१६, गण्डकी ८.९८, सुदूरपश्चिम ७.०३ र कर्णालीले ४.१९ प्रतिशत मात्र योगदान दिएका छन्।
बागमती प्रदेश प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा पनि देशको शिखरमै उभिएको छ। यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २,६०२ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १४९६ डलरभन्दा ७४ प्रतिशत बढी हो।
गण्डकी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय १६१९ डलर मात्र छ। तर सबैभन्दा तल मधेश प्रदेश परेको छ, जहाँको प्रतिव्यक्ति आय ९३२ डलर मात्र छ — यो असमानताले देशमा क्षेत्रीय समृद्धि अझै विकेन्द्रित हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ।
के ले बलियो बनायो बागमतीलाई?
बागमती प्रदेशको आर्थिक ढाँचा सेवा क्षेत्र–मुखी देखिन्छ। यहाँको कुल GDP मा मात्र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रले २२.५५ प्रतिशत योगदान दिएको छ। यो तथ्य बागमतीको उपभोग–मुखी बजार संरचना, सहरीकरणको तीव्रता र जनसंख्या घनत्व सँग जोडिएको छ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबार सेवा क्षेत्रको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र बनेको छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानी आपूर्ति क्षेत्र पनि बागमतीमा उल्लेखनीय छ, जसको कारण निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित ऊर्जा आयोजना, सहरी पूर्वाधार निर्माण र वितरण केन्द्रहरू यहीं केन्द्रित हुनु हो।
बागमतीको जिडिपि यो आर्थिक वर्षमा ५.१८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशत रहेकोमा, बागमतीको दर त्योभन्दा अगाडि छ। तर, यो वृद्धि सबै वर्ग, भूगोल र समुदायमा समान रूपमा बन्डिएको छैन — यति चाहिँ बुझ्न जरुरी छ।
उप–प्रमुख लामिछाने भन्छन् — “अबको आवश्यकता केन्द्रीकरण होइन, सन्तुलन हो। बागमतीले अग्रता लिए पनि समग्र विकासका लागि सन्तुलित र लक्षित नीति अपरिहार्य छ।”
उनका अनुसार, प्रादेशिक जिडिपिको यस्ता प्रारम्भिक मापनहरूले संघीय शासनमा तथ्याङ्क–आधारित नीति निर्माणलाई सशक्त बनाउने छन्।
यो प्रारम्भिक मापन राष्ट्रिय लेखा प्रणाली अनुरूप तयार पारिएको हो। २०६७/६८ लाई आधार वर्ष मानेर, स्थिर मूल्य र प्रचलित मूल्य दुवै प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिएको हो। आर्थिक वृद्धिको वास्तविक रूप बुझ्न यस्तो प्रविधि अझ प्रभावकारी मानिन्छ।
