काठमाडौं | सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार अबेर रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक रूपमा टुंगिएको छ। दुवै पक्षबीच समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित छलफल हुँदै छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावसहितको निर्देशिका ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले यसले व्यवसायमै असर पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशको निर्देशिकासम्बन्धी विषय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल गरी आग्रह गर्ने सहमति पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले निर्देशनिकाबाट विवादित बुँदा हटाएपछि मात्र आन्दोलन स्थगन हुने स्पष्ट पारे। जबसम्म उक्त बुँदा हटाइँदैन, आन्दोलन जारी राखिने उनले बताए।
सोमबार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको प्रारम्भिक बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उता, व्यवसायी पक्षबाट महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली छलफलमा सहभागी भएको थियो।
दुवै पक्षबीचको वार्ता गृहमन्त्रालय हुँदै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि यातायात मन्त्रालयमा पुनः बैठक बस्दै राति छ बुँदे सहमति तयार पारिएको हो। यद्यपि, गण्डकी प्रदेशको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले आज पुनः छलफल जारी रहने बताइएको छ।
