हेटौँडा । आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल ४५.७० अङ्क प्राप्त गरेको छ। कोशी प्रदेश ४४.२९ अङ्कसहित दोस्रो र बागमती प्रदेश ४२.४६ अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ३७.९१, लुम्बिनीले ३४.७१, कर्णालीले ३२.२६ र मधेस प्रदेशले २७.२८ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
मूल्याङ्कनका आधारहरूमा बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्चलगायत ११ सूचक समावेश थिए।
स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सूचक (नम्बर २) मा भने सबै प्रदेश असफल देखिएका छन्। यस सूचकमा सातै प्रदेशले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (नम्बर ९) मा पनि सातै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको संकेत गर्छ।
अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि (सूचक नम्बर ११) मा भने सबै प्रदेशले १० मध्ये १० अङ्क प्राप्त गर्दै ‘पास’ भएका छन्।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन (सूचक नम्बर ५) मा कोशी प्रदेश (१०.४) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (१०.३४) ले उच्च अङ्क ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले यस सूचकमा शून्य अङ्क पाएको छ।
बेरुजुको अवस्था (सूचक नम्बर १) मा बागमती प्रदेशले ४.२८५ अङ्कसहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। कोशी र मधेस प्रदेशले भने यस सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
