काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि गरेको प्रमुख प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिका मुख्य दोषीका रूपमा जाँचबुझ आयोगले औंल्याएपछि नयाँ सरकारले गठन भएको झन्डै १२ घण्टाभित्रै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासबाट ओलीलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ।
शुक्रबार गठन भएको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयसँगै सुरक्षानिकाय सक्रिय बनेर उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही अघि बढाएको हो।
रास्वपाले १८२ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्दा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २ मा ‘जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’ स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यही बाचा सरकार गठनसँगै कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ।
जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘फौजदारी लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बानेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले लामो समयसम्म गोली चलाउँदा र दर्जनौँ युवा हताहत हुँदा पनि ओलीले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको उल्लेख छ।
दिउँसोमै ठूलो क्षति भइसकेको अवस्थामा पनि राति मात्रै सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाउनु उनको उदासीनताको प्रमाण भएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उक्त दफाअनुसार लापरवाहीपूर्ण कार्यबाट ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान जानुमा ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।
आयोगले ओली र लेखकसँगै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, गृह सचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
यसअघि आयोगसमक्ष दिएको बयानमा ओलीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै सुरक्षाको प्रत्यक्ष कमान्ड गृह मन्त्रालयसँग रहेको जिकिर गरेका थिए। आन्दोलनमा भएको हिंसा ‘घुसपैठ गर्ने समूह’ को कारण भएको र आफ्नो माग हाइज्याक भएको उनले बताएका थिए। तर आयोगले उनको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै राज्य प्रमुखका रूपमा नागरिकको जीवन सुरक्षामा चुक्नु गम्भीर जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब, जनआक्रोश र सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न रास्वपाले सरकार गठनसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार सम्हालेसँगै ‘कुनै राजनीतिक दबाब नमान्ने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार यही ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ रणनीतिका कारण गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रहरीले ओली र लेखकविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताअनुसार थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
