हेटौँडा | स्थानीय तहमा योजना, नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहे पनि त्यसमा नागरिक समाजको आवाज क्रमश कमजोर बन्दै गएको भन्दै मकवानपुरका सामाजिक अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकार जनआवाज सुन्न इच्छुक नदेखिएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रबीचको नजिकताले नागरिक समाजलाई पर धकेलिरहेको र यही अवस्था रहे फेरि नागरिक आन्दोलनकै तयारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
गैर सरकारी संस्था महासंघ (गैसस) मकवानपुरको आयोजनामा शनिबार हेटौँडामा सम्पन्न ‘स्थानीय योजना तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता र पैरवी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्मका प्रक्रियामा नागरिक समाजलाई औपचारिक रूपमा बोलाइए पनि वास्तविक अर्थमा सुनुवाइ नभइरहेको गुनासो गरे। कार्यक्रममा स्थानीय शासनको चरित्र र नागरिक सहभागिताको वर्तमान अवस्थामाथि पनि समीक्षा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै एक सहभागीले केही वर्षअघि जस्तै फेरि अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरे। उनका अनुसार स्थानीय सरकारले नागरिक समाजको आलोचना वा सुझावलाई लोकतान्त्रिक बहसका रूपमा नभई चुनौतीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। “स्थानीय सरकार सुन्न चाहिरहेको छैन,” उनले भने, “यही कारण फेरि आन्दोलनको लागि तयार हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ।”
वुमन फर ह्युमन राइट्स मकवानपुरकी कुमारी मानन्धरले नागरिक समाज अहिले “पीडितहरूको मात्रै होइन, आवाजविहीनहरूको पनि आवाज” बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्। तर त्यसका लागि नागरिक समाज एक्लै बोलेर नहुने उनको भनाइ थियो। स्थानीय सरकार, कर्मचारी नेतृत्व, पत्रकार र नागरिक समाज एउटै मञ्चमा बसेर बहस नगरेसम्म दुवै पक्षले एकअर्कालाई बुझ्न नसक्ने उनले औँल्याइन्। “हामी मात्रै बसेर बहस गर्दा कति सुनुवाइ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ,” उनले भनिन्, “हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाज सँगै बसेर छलफल गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ, तब मात्र अर्थपूर्ण सुनुवाइ हुन्छ।”
कार्यक्रममा सहभागीहरूले हाल स्थानीय तहमा बनिरहेका कतिपय कानुन र ऐनहरू कर्मचारी-अनुकूल बनेको आरोप पनि लगाए। अनुगमन र तेस्रो पक्ष मूल्यांकनजस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र भूमिकालाई खुम्च्याएर कर्मचारीकै प्रभाव बढाइएको उनीहरूको भनाइ थियो। “आफैँ काम गर्ने, आफैँ अनुगमन गर्ने र आफैँ राम्रो भएको प्रमाणित गर्ने प्रणालीले सुशासन आउँदैन,” एक सहभागीले भने, “तेस्रो आँखाले हेर्ने थर्ड पार्टी मनिटरिङको व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ।”
गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले नागरिक समाजले केवल असन्तुष्टि व्यक्त गरेर मात्र नहुने, विकल्पसहित नीति सुझाव लिएर स्थानीय तहमा जानुपर्ने बताए। “हामीलाई कस्तो नीति चाहिएको हो, के संशोधन हुनुपर्छ, कहाँ बजेट राख्नुपर्छ, कुन संरचना चाहिन्छ, यी कुरा हामी आफैँले लेखेर दिन सक्नुपर्छ,” उनले भने, “सिर्फ ‘भएन’ भन्ने हो भने त्यसले परिणाम दिँदैन, ‘यसरी हुनुपर्छ’ भन्ने विकल्प पनि सँगै लैजानुपर्छ।”
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यले ठूलो आर्थिक अपारदर्शितातर्फ आँखा चिम्लिने तर साना सामाजिक संस्थामाथि अनावश्यक कडाइ गर्ने गरेको गुनासो पनि गरे। सरकार नागरिक समाजलाई साझेदारका रूपमा होइन, निरीक्षणको विषयका रूपमा हेर्न थालेको अनुभूति उनीहरूले व्यक्त गरे। कार्यक्रममा गैससका केन्द्रीय तथा प्रादेशिक नेतृत्वले नागरिक समाजले निराशामा सीमित नभई स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया चलिरहेको बेला त्यसमा सशक्त सहभागिता जनाउन, आफ्ना कमजोरी पनि समीक्षा गर्न र जिल्लास्तरमा साझा रणनीति बनाउन आग्रह गरे।
गैसस मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले नागरिकको खबरदारी संगठित, निरन्तर र नीति-आधारित हुनुपर्ने बताइन्। “नागरिकले अवस्था मात्रै होइन, व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न सक्छ,” उनले भनिन्।
रमिला सापकोटाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालकी केन्द्रीय महासचिव देवी खड्का प्रमुख अतिथि थिइन्। केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामा, उपमहासचिव किरण थापा लगायतका प्रतिनिधि विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। गैसस बागमती प्रदेशका सचिव नरेशकुमार श्रेष्ठले विषयवस्तुमाथि प्रस्तुति राख्दै स्थानीय योजना तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता खुम्चिँदै गएको बताएका थिए। कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
