हेटौँडा । लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको विषयमा नेपालले उठाएको आपत्तिप्रति भारतले आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै नेपालको सीमासम्बन्धी दाबी अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ले लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको स्थापित मार्ग भएको बताएका छन्। “यो कुनै नयाँ विकासक्रम होइन,” उनले भने, “दशकौँदेखि यही मार्ग प्रयोग हुँदै आएको छ।”
भारतले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको जिकिर गर्दै “एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार” भएको टिप्पणी गरेको छ। साथै, बाँकी सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय ले लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भू-भाग रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
यो विवाद नयाँ भने होइन। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो। जवाफमा नेपालले पनि संशोधित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो भू-भागमा समेटेको थियो।
लिपुलेक क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि यो भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय संगम नजिक पर्छ। साथै, कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि छोटो र सहज मार्गका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ।
