हेटौँडा | सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयप्रति ६ वटा कर्मचारी संगठनले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी भन्दै नमान्ने घोषणा गरेका हुन्।
सोमबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारको कदमप्रति खेद प्रकट गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १७ र ३४, ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। ती अधिकारको रक्षा गर्दै कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
संगठनहरूले सरकारले खारेज गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे कानुनी लडाइँमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि लामो समयदेखि कायम रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज भएको हो।
