हेटौँडा । स्थापनादेखि आकार बढ्दै गएको तर प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्दै आएको बागमती प्रदेश सरकार अब ‘स्लिम’ संरचनातर्फ मोडिएको छ। मङ्गलबार हेटौँडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशको प्रशासनिक ढाँचामा ठूलो फेरबदलको बाटो खुलेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यो निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारको यो कदम सङ्ख्या घटाउने औपचारिक निर्णय मात्र नभई , खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक चुस्तता र कार्यसम्पादन सुधारको बहससँग जोडिएको छ। प्रवक्ता तामाङले स्पष्ट पारे, “हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसैले साउन १ गतेबाट नयाँ संरचना लागू हुनेछ।” उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यही ८ मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीभित्रै समेटिनेछ, जसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ बजेट कोडिङ प्रणाली तयार पार्नेछ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहनेछन्। यसले समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
यो निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव खर्चतर्फ देखिने सरकारको दाबी छ। मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। बचत भएको रकम पुँजीगत खर्चतर्फ मोडिने बताउँदै मन्त्री तामाङ भन्छन्, “हामीले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास निर्माणमा लगानी बढाउने लक्ष्य लिएका छौं।”
तर मन्त्रालय घटाउने निर्णय अचानक आएको होइन। यसअघि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा गठित प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो। । मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी बढाइएको जसले कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको बरु, आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको संकेत समितिले औँल्याएको थियो।
यो पृष्ठभूमिले वर्तमान निर्णयलाई अझ गहिरो अर्थ दिन्छ। प्रदेश सरकारहरूले स्थापना पछिका वर्षहरूमा मन्त्रालय विस्तारलाई राजनीतिक व्यवस्थापनको साधनका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्री पद बाँडफाँड र शक्ति सन्तुलनका लागि मन्त्रालय थप्ने अभ्यासले प्रशासनिक संरचना फुलाउँदै लगेको थियो। तर त्यसले सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन भन्ने निष्कर्ष अब नीतिगत तहमा स्वीकार गरिएको देखिन्छ।
यद्यपि, संरचना घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी पुनःवितरण र संस्थागत समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ। यही कारण सरकारले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ। उक्त समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन् भने सदस्यहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर साउन १ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो पुनर्संरचनाले तत्काल केही असहजता ल्याए पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ। यदि मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय बलियो बनाइयो र निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाइयो भने सेवा प्रवाहमा सुधार आउने सम्भावना रहन्छ। तर, यदि संरचना मात्र घटाएर पुरानै कार्यशैली कायम राखियो भने अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने चेतावनी पनि उत्तिकै बलियो रहेने विशेषज्ञहरू बताउछन् ।
अर्कोतर्फ, यो निर्णयले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखाउने प्रयास गरेको छ। संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारमाथि ‘महँगो प्रशासन’को आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा खर्च कटौतीको यो कदम प्रतीकात्मक र व्यवहारिक दुवै रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
बागमती प्रदेशको यो निर्णय केवल प्रशासनिक पुनर्गठन होइन, शासनशैली सुधारतर्फको संकेत हो। भनेकोयो ‘स्लिम’ संरचनाले वास्तवमै ‘स्मार्ट’ शासन दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अबको चुनौती रहेको देखिन्छ। यदि निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने यो मोड बागमतीका लागि मात्र होइन, अन्य प्रदेशहरूका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ।
