हेटौँडा । प्रदेश सरकारलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै बागमती सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झारेको छ। तर मन्त्रालय घटे पनि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या भने १४ नै कायम राखिएको छ। जिम्मेवारी पाउने मन्त्रालय नभएपछि छ जना मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजन गरेका हुन्। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित आठ जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने बाँकी छ जना मन्त्रालयविहीन भएका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। मधुसूदन पौडेललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, कञ्चनचन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा बिन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि मन्त्री रहेका किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेललाई भने कुनै मन्त्रालय तोकिएको छैन। उनीहरू विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा कायम छन्।
प्रदेश सरकारले गत वैशाख २२ गते १४ मन्त्रालयलाई गाभेर आठवटा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मन्त्रालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कम हुने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बन्ने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएको छ। तर मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि मन्त्रीको संख्या नघटाइएकाले सरकारको मितव्ययिता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नयाँ संरचनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी; आर्थिक मामिला तथा योजना; खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार विकास; कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण; स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम छन्।
प्रदेश सरकारले संरचनागत रूपमा मन्त्रालयको संख्या आठमा झारे पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त सबै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। परिणामतः प्रशासनिक संरचना खुम्चिए पनि मन्त्रिपरिषद्को आकार भने खुम्चिएको छैन।
