काठमाडौं । सरकारले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिएको छ । उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखाना पुनः सञ्चालन गरिने घोषणाअनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको बताए। “चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ । त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सबैलाई अवगत छ”, उनले भने, “यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।”
आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिट्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए। “नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिएन”, उनले भने, “आशा नगरेको जिम्मेवारी आएकाले यसलाई चिट्ठा नै परेको भन्छु ।” उनले सम्झौता राम्रो कामका लागि भएको समेत बताए। साथै आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखाना सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायतका काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ ।
आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिमसमेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट करपश्चात्को रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
