काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुर लाग्नसक्ने रिटबारे बहस सुरु भएको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ या पर्दैन बहस सुरु भएको छ।
तर प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म सर्वोच्चमा जारी रहेको रिटको सुनुवाइलाई प्रभावित पार्ने पुष्टि गर्न सक्रिय देखिन्छन्। दरपिठ भएको रिट दर्ताको कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोगाउन सक्रिय देखिन्छन्।
आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पाँच हजार जनाको हत्याको दोषी दाबी गरिएको रिट दर्ताको बाटो खुलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेताहरू भेला पारेर विज्ञप्ति निकाले। छरिएर विभिन्न दलमा पुगेका आठ नेताहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारलाई भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थापनको तत्काल पहल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’
विज्ञप्तिमा अन्य नेताहरूले आफ्नो दलीय हैसियत उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गर्दा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्र हैन नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री समेत उल्लेख गरेका छन्। उता सर्वोच्च अदालतमा फागुन २५ मा रिटको पहिलो सुनुवाइ थियो। जुन दलको प्रधानमन्त्री बन्छन् त्यही दलको पार्टीगत गतिविधि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा हुने पुरानै प्रवृत्ति हो। नेपाली कांग्रेस, एमालेले पनि आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पार्टीका बैठक पनि सरकारी निवासमा राख्थे।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा माओवादी धारका पार्टीहरूको नेताहरूको बैठक बस्यो। बैठकमा फागुन २८ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरूको खण्डन गर्ने निर्णय भयो। माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अदालतको रिट कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै पत्रकारमाझ ‘पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको’ भन्दै आपत्ति जनाए।
निर्णयहरू अदालतमा जारी रहेको रिटको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका थिए। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामा रहेको रिट प्रभावित पार्न सरकारी निवासको उपयोग गरे।
राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई टेकेर जघन्य अपराधको अभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आफ्नो पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु सामान्य हैन । माओवादी घटकका नेताहरूसँगको बैठकपछिको विज्ञप्तिमा सोही माग देव गुरुङ वा जनार्दन शर्माबाट आउनु सामान्य नै हुन्थ्यो। प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गर्नैपर्ने अवस्था भएको भए पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा गर्न सक्थे। तर उनले प्रधानमन्त्री समेतको हैसियतमा विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे।
माओवादी घटकहरुको गतिविधि र सरोकार सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ताको कानुनी बाटो खुलाएदेखि सुरु भएको हो। यसबारे हुने कार्यक्रम अनि छलफल रिटलाई अभियोगको कानुनी हैसियतमा पुग्न नदिन अपनाउन सकिने उपायमै केन्द्रित हुने प्रष्ट देखिएको छ।
अदालतमा जारी रिटलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधि प्रधानमन्त्री निवासमा हुनु शोभनिय हुने भएन। यस्ता बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनु अनि पार्टी पदाधिकारीको रूपमा प्रतिक्रिया आउनु सामान्य नै हो। पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक राख्ने उत्तम उपाय हुँदा हुँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवासमै बैठक राखेर आफू निरन्तर स्वार्थको द्वन्द्वको उपयोग गर्ने सन्देश दिए।
