आज हामी संविधान दिवस मनाइरहेका छौं। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो, जुन नेपालको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा ऐतिहासिक मोडको रूपमा चिनिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित यो संविधानले देशको संरचना, शासन प्रणाली, नागरिकका अधिकार, र कानूनी व्यवस्था निर्धारण गरेको छ। हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवसलाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने र विभिन्न भव्य कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गर्छ। तर, संविधान दिवसको यो तामझाम र खर्चको प्रभाव जनताको दैनिक जीवनमा कत्तिको पर्छ? के यी खर्च र समारोहले संविधानको वास्तविक मर्मलाई जनतासम्म पुर्याउन सफल भएका छन्?
नेपालको संविधानलाई संसारकै महँगो संविधानमध्ये एक भनिन्छ। संविधान निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा भएको खर्च, समयावधि, र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसलाई विश्वकै महँगो दस्तावेजको रूपमा हेरिएको हो। संविधान निर्माणका लागि २०६४ सालमा गठन भएको संविधानसभा २०७२ सम्म निरन्तर लागिपर्यो। दुई चरणमा भएको निर्वाचन, जनप्रतिनिधिहरूको खर्च, प्रशासनिक कामकाज, र संसद् सचिवालयको लागतले यो प्रक्रिया अत्यधिक महँगो बनायो। संविधान निर्माणको कुल खर्च २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको विभिन्न सरकारी स्रोतहरूमा देखिन्छ, जसमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। दुवै संविधानसभाको प्रशासनिक खर्च, संसद् सचिवालयको कामकाज, जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक, र अन्य सुविधाहरूमा पनि अरबौं रुपैयाँ खर्च भयो।
संविधान निर्माणको खर्च मात्रै नभएर, यसका लागि लागेको समयावधि पनि लामो थियो। संविधानसभा गठन भएदेखि संविधान निर्माण सम्पन्न हुन करिब सात वर्ष लाग्यो। पहिलो संविधानसभाले समयसीमाभित्र संविधान बनाउन नसकी विघटन भएको थियो, र दोस्रो संविधानसभाले बल्ल २०७२ मा संविधान जारी गर्यो। यस अवधिमा नेपालले ठूलो राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्यो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद, आन्दोलन, र जनस्तरका असन्तुष्टिहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो बनायो। यस क्रममा, संविधानसभाले करिब ६ वर्ष खर्च गरे र ठूला आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्यो।
नेपालको संविधान बनाउँदा ६०१ जनप्रतिनिधिहरू संविधानसभामा सहभागी थिए। यी प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका थिए, र संविधान निर्माणका लागि उनीहरूले लामो समयसम्म बहस र परामर्श गरेका थिए। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न, सुझाव संकलन गर्न, र विभिन्न जनताको मागलाई समेट्न कठिन संघर्ष गरे। तर, यो प्रक्रिया अत्यधिक महँगो भएको थियो। जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रोपटक निर्वाचनका लागि भएको ठूलो खर्चले पनि संविधान निर्माणको लागत बढायो। यो महँगो संविधान निर्माणको एक मुख्य कारण भनेको जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन र लामो समयसम्म चल्ने संविधानसभा प्रक्रिया थियो।
संविधान निर्माणको महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन। तर, संविधानले दिएको अधिकार र सुविधाहरू जनताले कत्तिको अनुभूत गर्न सकेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। संविधान दिवसमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्छ, तर जनताले संविधानले दिएको अधिकारहरूको वास्तविक अनुभव गरेका छैनन्। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। तर, अझै पनि देशका लाखौं नागरिक यी आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित छन्। सुदूर गाउँका नागरिकहरू अझै पनि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जस्ता सुविधा पाउन संघर्षरत छन्। जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्ने संविधानको मर्म कागजमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।
संविधान दिवस मनाउनु भनेको केवल भव्य कार्यक्रम र औपचारिकता निभाउनु मात्र होइन। यो दिन संविधानले वाचा गरेका अधिकारहरू जनताको जीवनमा कसरी लागू भएका छन् भन्ने कुरा स्मरण गर्ने अवसर हो। सरकारले संविधान दिवसका लागि खर्च गर्ने करोडौं रुपैयाँ, यदि जनताको जीवनस्तर सुधार्न लगानी गरियो भने, संविधानको वास्तविक मर्म पूरा हुने थियो। संविधानले दिएको अधिकार र सुविधाहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नु, जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु, र जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनु नै संविधान दिवस मनाउने सही तरिका हो।
जनप्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माणका क्रममा गरेको संघर्ष र मेहनतलाई सम्मान गर्दै, अब संविधान दिवसलाई जनताको कल्याणमा जोडेर मनाउनु आवश्यक छ। संविधान दिवसको अवसरमा खर्च गरिने करोडौं रुपैयाँलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काममा लगानी गरिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र अन्य सामाजिक सेवाहरूमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। देशभरका टुँडिखेलमा गरिने औपचारिक कार्यक्रम र तामझामले संविधान दिवसको महत्त्वलाई पुष्टि गर्न सक्दैन। यसको सट्टामा सरकारले जनताका लागि परिणाममुखी काम गरेर संविधान दिवसलाई सार्थक बनाउनु पर्छ।
संविधान भनेको कागजमा लेखिएका नियम र कानुन मात्र होइन। यो जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने साधन हो। जनताले संविधानबाट कस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्छ। संविधान दिवसको अवसरमा राज्यले जनताको समस्या र आवश्यकता बुझेर, उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन सार्थक कदम चाल्नुपर्छ। राज्यले संविधानले वाचा गरेका अधिकार र सुविधाहरू जनतासम्म पुर्याउन ध्यान दिनुपर्छ। केवल भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर संविधान दिवसको मर्म पुष्टि हुँदैन। संविधान दिवसलाई जनताको कल्याणसँग जोड्न सकियो भने मात्रै संविधानको सार्थकता हुनेछ।
संविधानको उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर सुधार्नु हो। राज्यले जनताको अधिकार र आवश्यकता पूरा गर्न संविधान दिवसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जनताको सेवा र कल्याणमा संविधान दिवसलाई जोडेर मनाउनु नै यसको वास्तविक अर्थ हुनेछ।
