काठमाडौं: सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। शिक्षकहरूले उठाएका १८ बुँदे मागका विषयमा वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति भएको र त्यसको फाइनल ड्राफ्ट भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरिएकाे छ। सहमतिसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत फिर्ता लिएका जनाएका छन्। तर राहतलगायत आन्दोलनमै सहभागी शिक्षकहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आन्दोलनरत विभिन्न शिक्षकमध्ये राहत शिक्षकले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति महासंघका केही प्रतिनिधि र सरकारबीच भए पनि आफूहरूको सहमति नरहेको बताए। ‘राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि हस्ताक्षर नगरी बाहिरियौँ’, अधिकारीले भने।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए। राहत शिक्षकहरू शिक्षक महासंघबाट अलग भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैगरी महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक रञ्जितसिंह चौहानले सहमतिले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको जनाउँदै ‘आन्दोलन स्वाहा’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिक्षक चेतनारायण लामिछानेले महासङ्घका पदाधिकारी मात्र एकातिर अरू सबै अर्कोतर्फ छन् भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रवार साँझ सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ता सहमतिमा पुगेको भन्दै सम्झौताको खाका तयार गरिएको थियो। शिक्षकहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा संसद्बाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो। सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताइएको थियो।
६ बुँदे सहमतिमा के छ ?
सरकार र शिक्षक महासंघवीच शुक्रबार भएको सहमति अनुसार शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम तोकिने भएको छ । सहमति अनुसार शिक्षकहरुको दश–दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने भएको छ । जसमा मावि तहका शिक्षकको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्षको सेवा कायम गर्ने सहमति भएको छ ।