काठमाडौं : अब विद्यालय तहमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ । अक्षराङ्कन विधिको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन विधि लागू हुँदै आएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अक्षराङ्कन निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसबाट अब कक्षा १ देखि १२ सम्म एउटै विधिका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) दीपक शर्माले चालु शैक्षिक सत्रबाट नै निर्देशिकाबमोजिम विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुने स्पष्ट गरेका छन् ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार कक्षा उत्तीर्ण गर्न अब न्यूनतम ३५ प्रतिशत अर्थात् जीपीए १.६ वा विषयगतमा डी ग्रेड हासिल भएको हुनुपर्नेछ । ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्ताङ्कलाई अवर्गीकृत अर्थात एनजी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।प्रमाणपत्रमा अनुत्तीर्ण नलेखिए पनि एनजी उल्लेख भएमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहेको स्वतः जनाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सम्बद्ध पदाधिकारी बताउँछन् । नयाँ मापदण्डअनुसार अब डी प्लसको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अङ्कमा गरिनेछ । त्यसबाट प्राप्त अङ्कलाई ग्रेड सिटमा अक्षर ग्रेडमा रुपान्तरण गरिनेछ । माथिल्लो तह अध्ययनका लागि मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ र सो नलिई माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने स्पष्ट गरिएको छ ।मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउने र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुने तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सहभागी भई बाह्य मूल्याङ्कनमा संलग्न हुन नसकेका विद्यार्थीको हकमा आन्तरिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको अङ्क तीन वर्षसम्म कायम रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
दुई विषयभन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका परीक्षार्थी अर्काे वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त नभई वार्षिक वा बाह्य परीक्षामा संलग्न भएका विद्यार्थीको परीक्षा रद्द हुनसक्ने प्रावधान निर्देशिकाले गरेको छ । हाम्रो कोशी आवाजबाट साभार भएको छ ।
