इटहरी: बिहीबार कार्यालय समयमा आएका मेयर राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तस्बिर एकैपटक हटाएका हुन्। मेयर राईको कार्यकक्षबाट दुवै तस्बिर हटाएर उनले किराँती राजा यलम्बरको तस्बिर राखेका छन्।
बुधबार राति सामाजिक सञ्जालबाट उनले दुवै जनाको तस्बिर हटाएर यलम्बरको तस्बिर राख्ने घोषणा गरेका थिए। सो क्रममा उनले धरानलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन दिन महत्व दिनेछन् सोही दिनबाट तस्बिर राखिने बताएका थिए।
अर्काेतर्फ, धरान–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले धरानका मेयर राईले कानुनविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले राष्ट्रप्रमुखको मानमर्दन हुने गरी तस्बिर हटाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
को थिए, यलम्बर ?
किरात कालभन्दा अगाडि मुलुकमा गोपाल, महिषपालजस्ता अन्य जातिहरूको राज्य थियो भन्ने अपुष्ट इतिहास पनि पाइन्छ। तर, प्रस्ट प्रमाणको अभावमा किरात काल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई प्रमाणिक इतिहासको रूपमा लिइँदैन।
यसर्थ आजसम्म नेपालको प्रामाणिक प्राचीन इतिहासको सुरुआत किरात कालबाटै भएको हो भन्ने कुराको ऐतिहासिक मान्यता स्थापित भएको छ । यस कालका राजा यलम्बरलाई नै प्रथम किराती राजाको रूपमा मानिन्छ । उनैले किरात अधिराज्यको स्थापना गरेका थिए । कथन र विभिन्न अध्ययनअनुसार लगभग दुई हजार पाँच सय वर्ष अगाडि काठमाडौंलगायतका ठाउँका किरातको बसोबास थियो । किरातीलाई जङ्गली र पहाडीहरूको एक भूमिपुत्र मूलवासी मानिन्छ ।
जुन मध्य एसिया, भारत र हिमालयबाट आएर बस्न थालेका बताइन्छ । यो भूमिमा ३२ जना किरात राजाले करिब आठ सय वर्ष शासन गरेको विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतहरूमा उल्लेख छ ।
यलम्बरको फोटो नै किन ?
पूर्व प्रशासक कृष्णहरि बास्कोटा भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट परिपत्र भएको हुनाले कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन्। माथिल्लो तहबाट आएको परिपत्र सरकारी कार्यालयमा मान्न बाध्यकारी हुने उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, ‘‘राष्ट्र प्रमुखको फोटो राख्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले देशैभरका सरकारी कार्यालयलाई गरेको परिपत्र हो । यो परिपत्र कानुनसरह हो । त्यो पनि अफिसियल फोटो हुनुपर्ने भनिएको छ । यसैले दौरा लगाएको सिधा दुई कान देखिएको फोटो राख्ने गरिएको हो । सरकारी कार्यालयमा बसेपछि यो नियम पालना गर्नैपर्याे । मान्दिनँ भन्नेले कार्यालय छाडेर जानुपर्याे ।’’
कानुनका जानकारका अनुसार भने प्रशासकीय कार्यालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राख्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। तर, उनीहरूको फोटो नराखेर अरूको फोटो राख्नु भने नैतिक रूपमा राम्रो नमानिने उनीहरूको तर्क छ ।
चलनचल्तीमा आधारमा कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राख्ने गरिएको र यदि हटाइयो भने कसैको पनि राख्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
‘‘सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने बारेमा कुनै कानुन र कार्यविधि छैन । हेड अफ दी स्टेट भएकाले मर्यादा स्वरूप राखिएको हो । पन्चायतकालमा राजाको फोटो राखिन्थ्यो । अलि पछि प्रधानमन्त्रीको पनि राखिन थालियो । लोकतन्त्र आएपछि राजाको फोटो हटाइयो । गणतन्त्रपछि पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि राष्ट्रपतिको फोटो राखिन थालियो’’ उनी भन्छन्, ‘‘यो अभ्यासको कारण सरकारी कार्यालय भएकाले सरकार प्रमुखको फोटो राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा अरू मन लागेका मान्छेको फोटो राख्दै जाने हो थिति बिग्रन्छ । नैतिक हिसाबले पनि सही होइन ।’’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने स्थानीय तहले आफू अनुसार काम गर्दा विवादरहित ढङ्गमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । मेयरले मनलाग्दी फोटो राख्दै जाँदा गलत प्रचलन बस्ने उनी बताउँछन्।
अर्याल भन्छन्, ‘‘सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राख्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन । तर, कसैले राजाको राख्लान्, कसैले कस-कसको राख्लान् । यसरी त एकरूपता हुँदैन । चलनचल्तीमा आधारमा कार्यालयहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तस्वीर राख्ने गरिएको हो । अहिलेकै चलनमा विवाद छैन । यसैलाई निरन्तरता दिँदा हुन्छ । नत्र सबै पालिकाले मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने कस्तो अवस्था आउला ?’’
