काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहित उज्यालो नेपाल पार्टीले आइतबार आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गरी पाँच वर्षमा लक्ष्य हासिल गर्ने योजना अघि सारेको छ।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार, गरिबी दर २०३० सम्म १५% र २०३५ सम्म १०%मा झार्ने, बेरोजगारी ५% भन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा वितरण, सस्तो आवास कार्यक्रममार्फत वार्षिक १ लाख परिवारलाई लाभ, परिवार संरक्षण प्याकेज र सहकारी ठगी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने योजना समावेश छ।
२०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। जलविद्युत्, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
पार्टीले ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, जनताको जलविद्युत कोष र राष्ट्रिय समृद्धि कोष स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
प्रतिबद्धता–पत्रअनुसार, हरेक नागरिकलाई विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने योजना छ। प्लस २ तहमा ५०% व्यावसायिक सीप अनिवार्य, प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार ‘श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता’ र नवजात शिशुको नाममा १५ हजार शिक्षा बचत कोष स्थापना गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा, मोबाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
खेलाडीहरूलाई मासिक पेन्सन दिने योजना राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजनाबाट आर्जित रकमबाट खेलाडी कल्याण कोष स्थापना हुनेछ। राष्ट्रिय खेलाडीलाई मासिक २५ हजार र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई ६० हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
५ वर्षभित्र ८ हजार किमी कालोपत्रे सडक, ४ हजार किमी ग्राभेल र ३ हजार किमी नयाँ ट्र्याक खोल्ने तथा प्रमुख राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि समावेश छ।
संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दिइएको छ। सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकारलाई मौलिक हक बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारी खर्च कटौती गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेशसभा ५५० बाट ३३० मा झार्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेशमा ५–७ मा सीमित गर्ने र राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री नराख्ने प्रस्ताव पनि प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख छ।
पार्टीले कार्यान्वयन प्रगति हरेक वर्ष ‘रिपोर्ट कार्ड’ मार्फत सार्वजनिक गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ।
