हेटौँडा । निर्वाचनको संघारमा हेटौँडामा गरिएको सम्बोधनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी अभियानलाई ‘कानुनी राज्य’ र ‘मेरिटोक्रेसी’ को बहसभित्र केन्द्रित गरेका छन्। भावनात्मक अपिलभन्दा बढी संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै उनले रास्वपा सरकार बनेमा भ्रष्टाचार छानबिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने दाबी गरे।
लामिछानेको सम्बोधनको केन्द्रमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘जलेको पैसा’ प्रकरण रह्यो। उनले उक्त घटनालाई ‘एआईको हल्ला’ भन्दै पन्छाउने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै अकाट्य प्रमाण देखिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्न ढिलाइ नहुने बताए। यसले चुनावी बहसलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट नीतिगत उत्तरदायित्वतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको संकेत देखिन्छ।
२०४६ सालपछिका ठूला काण्डको छानबिन गर्ने घोषणा गर्दै लामिछानेले प्रतिशोधको राजनीति नगरी संस्थागत प्रक्रियामार्फत न्याय सुनिश्चित गरिने दाबी गरे। उनका अनुसार देशभित्रको अवैध सम्पत्तिसँगै विदेशमा लुकाइएको धनसम्पत्तिको समेत खोजबिन हुनेछ। यसले रास्वपाको एजेन्डालाई ‘एण्टी–करप्सन’ नाराबाट अगाडि बढाएर ‘रुल अफ ल’ को अवधारणासँग जोड्ने रणनीति झल्काउँछ।
उनको सम्बोधनमा शिक्षक र किसानको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरूले ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप प्रमुख रह्यो। संगठन निर्माणभन्दा सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिँदै उनले शिक्षा नीतिमार्फत शिक्षक–कर्मचारीको हित सुरक्षित हुने र किसानका उत्पादनलाई बजार, मल र बीउको सुनिश्चितता गरिने दाबी गरे। यसले परम्परागत ‘वर्गीय संगठन’ केन्द्रित राजनीतिबाट नीति–केन्द्रित बहसतर्फको सिफ्ट देखाउँछ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक भागबन्डाका कारण धरासायी भएको तर्क गरे। योग्य नेतृत्व नियुक्त गरे उत्पादन र नाफा फर्किने उनको दाबीले रास्वपाको ‘मेरिटोक्रेसी’ अवधारणालाई स्थानीय मुद्दासँग जोडेको देखिन्छ। पार्टीभन्दा माथि देशका लागि उपयोगी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भनाइले प्रशासनिक सुधारको बहसलाई स्थानीय मतदातासँग प्रत्यक्ष गाँसेको छ।
रास्वपाका उम्मेदवारहरूमा युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई उनले ‘पपुलिज्म होइन, देशप्रेम’ को रूपमा व्याख्या गरे। यसले पार्टीको ब्रान्डिङलाई ‘पुराना दलको विकल्प’ मात्र नभई पुस्तान्तरण र समावेशी राजनीतिसँग जोड्ने रणनीति देखाउँछ। विदेशिएका युवालाई फर्कन सक्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताले रोजगारी र अवसर सिर्जनाको दीर्घकालीन बहसलाई चुनावी एजेन्डामा ल्याउने प्रयास गरेको संकेत मिल्छ।
