काठमाडौं । ‘नातावाद–कृपावाद अन्त्य गर्नुपर्छ’ नागाएतका मागसहित सुरु भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारमै अहिले निकटता र विश्वासपात्रका आधारमा नियुक्ति तथा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा कोषकी संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी हुन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्ष मनोनीत गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
तर श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत व्यक्ति भएकाले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ। यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पत्नी तथा नातेदारलाई नियुक्त गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादसमेत भएको थियो। श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह स्वकीय सहसचिव बनाएको कुरा बाहिरिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो र पछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ती नियुक्तिहरू हटाइएको थियो।
यस्तै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
अर्याललाई अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ ३० गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। उनी कानुन व्यवसायी हुन् र काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह (बालेन) मेयर हुँदा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेका थिए।
यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने चर्चा भए पनि निर्वाचन सफल बनाउन खेलेको भूमिकाका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्याललाई माथिल्लो सदनमा पठाउने निर्णय गरेकी हुन्।
अर्याल प्रधानमन्त्री कार्कीका निकट विश्वासपात्र मानिन्छन्। एक समय बालेन र उनीनिकट समूहले उनलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउने अभियान चलाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले उनको बचाउ गरेकी थिइन्।
