आज साँझ मोबाइलमा एकपछि अर्को समाचार आइरहेका थिए। समाचारका विषय फरक थिएनन्। लगभग उस्तै थिए। कतै पत्रकार पक्राउ परेका थिए। कतै सादा पोसाकका प्रहरी समाचार कक्षमै पुगेका थिए। कतै सम्पादकको खोजी भइरहेको थियो।
सामान्यतया हामी पत्रकार अरूका घटनाबारे लेख्छौँ। प्रश्न गर्छौँ। जवाफ खोज्छौँ। तर आज पत्रकार आफैँ समाचारका पात्र बनेका थिए।
नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका, दियोपोस्ट, मोटिभेट न्युज र डीएनए खबरसँग जोडिएका घटनाले मनमा अनेक प्रश्न उब्जाइरहेका थिए। प्रहरी किन एकैपटक यसरी सक्रिय भयो ? पत्रकारलाई खोज्न समाचार कक्षमै पुग्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो नियमित अनुसन्धान थियो कि प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि ?
यिनै प्रश्नबीच चितवनका पत्रकार समीर चापागाईं, दियोपोस्टका पत्रकार राजेन्द्र भट्ट र म कुराकानीमा जोडियौँ।
कुराकानी सामान्य ढंगले सुरु भएको थियो। सञ्चोबिसञ्चो सोध्यौँ। पुराना चिनजानका कुरा भए। कसले कहाँ काम गरिरहेको छ, के गर्दै छ भन्ने प्रसंग चल्यो।
तर केहीबेरमै कुराकानी आजकै घटनातर्फ मोडियो।
राजेन्द्रजी आज प्रहरी पुगेको दियोपोस्टको समाचार कक्षमै हुनुहुन्थ्यो। हामी समाचार पढिरहेका थियौँ। उहाँ घटना देखिरहनुभएको थियो।
उहाँले सुनाउन थाल्नुभयो।
साँझ करिब पौने ६ बजेको थियो। कार्यालयमा नियमित काम चलिरहेको थियो। समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्ने र प्रकाशन गर्ने क्रम जारी थियो।
त्यही बेला ढोकामा आवाज आयो।
चार जना मानिस कार्यालयभित्र प्रवेश गरे। सादा पोसाकमा थिए। सुरुमा उनीहरूले स्पष्ट परिचय दिएनन्।
राजेन्द्रजीले उहाँहरू को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको हो भनेर सोध्नुभएछ। तर सुरुमै स्पष्ट जवाफ आएनछ।
उनीहरूले कार्यालयको वातावरण नियाले। कहाँ के छ हेरे। सीसीटीभी राखिएका स्थानतिर पनि ध्यान दिए।
त्यसपछि सम्पादकीय नेतृत्वको खोजी सुरु भयो।
प्रधानसम्पादक कहाँ हुनुहुन्छ ? सम्पादक कहाँ हुनुहुन्छ ? समाचार संयोजकलाई बोलाउनुस्।
राजेन्द्रजीका अनुसार उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरू कार्यालयमै आउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरू नआएसम्म आफूहरू त्यहाँबाट नजाने आशय व्यक्त गरेका थिए।
समय बित्दै गयो।
कार्यालयका कर्मचारीको नियमित बिदा हुने बेला भइसकेको थियो। तर प्रहरी त्यहीँ थिए। खासै केही नबोली बसिरहेका थिए।
राजेन्द्रजीले भन्नुभयो, करिब एक घण्टा १२ मिनेटसम्म उनीहरू कार्यालयमा बसे।
यो सुन्दा मलाई अनौठो लाग्यो।
एक घण्टा १२ मिनेट।
समाचार कक्षमा काम गरिरहेको पत्रकारका लागि यो समय कति लामो होला ? अझ किन आएको भन्ने स्पष्ट नभएका प्रहरी आफ्नै अगाडि बसिरहेका बेला।
पछि टोलीका एक जनाले आफूलाई प्रहरी इन्स्पेक्टर कमलजंग शाही भनेर परिचय गराएको राजेन्द्रजीले सुनाउनुभयो।
म सुनिरहेको थिएँ। समीरजी पनि घटनाको विवरण बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो।
कुराकानी अघि बढ्दै जाँदा मेरो मनमा एउटा प्रश्न आइरह्यो।
पत्रकारसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भए पत्र पठाउन सकिँदैन ? फोन गर्न सकिँदैन ? कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिँदैन ? समाचार कक्षमै पुगेर यस्तो वातावरण बनाउनु आवश्यक थियो ?
प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। कानुन उल्लंघन भएको छ भने पत्रकारले पनि जवाफ दिनुपर्छ। यसमा विवाद छैन।
तर अनुसन्धान गर्ने तरिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समीरजीले कुराकानीमा विगतको शाही शासनका दिन सम्झाउनुभयो। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममाथि हुने हस्तक्षेप र आज देखिएको गतिविधिबीच कुनै समानता देखिन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो।
त्यो प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो।
हामी लोकतन्त्रमा छौँ। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। नागरिकले बोल्न पाउँछन्। पत्रकारले प्रश्न गर्न पाउँछन्।
तर व्यवहारमा पत्रकारले आफ्नै समाचार कक्षमा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संविधानमा लेखिएको अधिकारको अर्थ के रहन्छ ?
आजको घटनामा अर्को पक्ष पनि थियो।
एक ठाउँमा मात्र प्रहरी पुगेको थिएन। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट लगभग उस्तै प्रकृतिका समाचार आइरहेका थिए।
कसैलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। कसैलाई कार्यालयमै खोजिएको थियो। कसैलाई प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको थियो।
ती सबै घटना एउटै निर्देशनबाट भएका थिए कि फरक–फरक अनुसन्धानका क्रममा, त्यो अझै स्पष्ट थिएन।
तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो।
यहीबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट प्रतिक्रिया आयो। घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता नरहेको बताइयो। नियन्त्रणमा रहेका पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी पनि सार्वजनिक भयो।
त्यसपछि अर्को प्रश्न जन्मियो।
यदि सरकारलाई जानकारी थिएन भने प्रहरी कसको निर्देशनमा सञ्चारगृह पुगेको थियो ?
प्रहरीलाई जानकारी थियो भने किन स्पष्ट सूचना सार्वजनिक भइरहेको थिएन ?
राजेन्द्रजीसँगको कुराकानीमा पनि सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ नआएको विषय उठ्यो।
मलाई लाग्यो, घटनाभन्दा पनि त्यसपछिको अस्पष्टताले पत्रकारहरूलाई थप सशंकित बनाइरहेको थियो।
हामीले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकाबारे पनि कुरा गर्यौँ।
विज्ञप्ति आयो। आपत्ति जनाइयो। पत्रकारका संस्थाहरूले पनि विरोध गरे।
तर के यति पर्याप्त थियो ?
यो प्रश्न मेरो मनमा अझै छ।
पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामा प्रश्न उठेको बेला सम्बन्धित संस्थाहरूले विज्ञप्तिसँगै घटनाको तथ्य खोज्नुपर्छ। प्रहरीसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्छ। आवश्यक परे कानुनी र संस्थागत पहल गर्नुपर्छ।
किनकि आज राजेन्द्रजीले भोग्नुभएको परिस्थिति भोलि अरू कसैले भोग्न सक्छ।
समाचार कक्षमा प्रहरी पस्नु मात्र ठूलो कुरा होइन। त्यसले त्यहाँ काम गरिरहेका पत्रकारको मनमा कस्तो प्रभाव छोड्छ भन्ने कुरा झन् महत्त्वपूर्ण हो।
भोलि कुनै पत्रकारले प्रहरी प्रशासन, सरकार वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका विषयमा संवेदनशील समाचार लेख्नुपर्दा के सोच्ला ?
समाचार लेखौँ कि नलेखौँ ?
लेखेपछि आफूलाई पनि खोज्दै प्रहरी आउला कि ?
यस्ता प्रश्न पत्रकारको मनमा आउन थाले भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।
पत्रकारिता प्रश्न गर्ने पेसा हो। तर प्रश्न गर्नुअघि डरको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन।
यसको अर्थ पत्रकारले जे लेखे पनि हुन्छ भन्ने होइन।
समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। प्रमाण हुनुपर्छ। गल्ती भए सच्याउनुपर्छ। कसैलाई अन्याय भएको छ भने कानुनी उपचारको बाटो खुला हुनुपर्छ।
तर गलत समाचारको उपचार र पत्रकारलाई दबाब दिने शैली एउटै हुन सक्दैन।
म आफैँ पत्रकारितामा सक्रिय छु। हेटौँडाबाट स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नियमित लेखिरहेको छु। समाचार संकलनका क्रममा प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक निकायसँग भेट भइरहन्छ।
हामी कहिले उनीहरूको भनाइ समाचारमा लेख्छौँ। कहिले उनीहरूकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछौँ।
यही हाम्रो काम हो।
सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारको विरोध गर्नु होइन। प्रहरीको कामबारे प्रश्न उठाउनु प्रहरीको विरोध गर्नु होइन।
बरु त्यही प्रश्नले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउँछ।
कुराकानी अन्त्यतिर पुग्दा हामीले पत्रकारिताकै माध्यमबाट यस्ता प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गरिरहनुपर्ने विषय उठायौँ।
राजेन्द्रजीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो। समीरजीले आजको घटनालाई व्यापक राजनीतिक र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा हेर्नुभयो। मैले पनि पत्रकारका संस्थाहरूको भूमिका र राज्यको जवाफदेहिताबारे प्रश्न राखेँ।
कुराकानी सकियो।
तर मनमा उठेका प्रश्न सकिएनन्।
मोबाइलमा आजकै घटनाका समाचारहरू अझै आइरहेका थिए। कसलाई छाडियो, कसलाई खोजिँदै छ, कसले विज्ञप्ति निकाल्यो भन्ने विवरण थपिँदै थिए।
म भने राजेन्द्रजीले सुनाएको एउटा कुरामै अड्किरहेको थिएँ।
एक घण्टा १२ मिनेटसम्म कार्यालयमा प्रहरी बसे।
त्यो समय कति लामो थियो भन्ने घडीले देखाउँछ। तर त्यसले त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको मनमा छोडेको प्रभाव घडीले नाप्न सक्दैन।
आज ती प्रहरी दियोपोस्टको कार्यालयमा पुगे। अरू सञ्चारमाध्यममा पनि प्रहरी पुगेको खबर आयो।
भोलि कहाँ पुग्लान् भन्ने प्रश्नभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को प्रश्न छ।
भोलि हामी पत्रकारले कुनै समाचार लेख्नुअघि प्रहरी आउँछ कि भनेर सोच्नुपर्ने त होइन ?
यो प्रश्न मेरो मात्रै होइन। आजको घटनाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रसामु राखेको प्रश्न हो।
मलाई लाग्छ, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारले चाहेको कुरा लेख्न पाउने छुट मात्र होइन। तथ्य र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदा अनावश्यक भय र दबाबबिना काम गर्न पाउने वातावरण पनि हो।
आज साँझ समीरजी र राजेन्द्रजीसँग भएको कुराकानी सकियो। तर त्यसले मनमा छोडेको प्रश्न बाँकी छ ।
