हेटौँडा | हेटौँडामा आईतबार गरिएको बजार अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका गतिविधिहरूले मात्र अनुगमनको प्रक्रिया कमजोर नभई कानूनी दायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीका पक्षमा पनि गम्भीर लापरवाही भएको स्पष्ट पार्दछ। उपभोक्ता अधिकार ऐन २०७५, खाद्य सुरक्षा ऐन २०४८, र व्यापारिक आचार संहिताको प्रत्यक्ष अवहेलना गर्दै अनुगमन टोलीले अनियमितता र अव्यवस्थाको स्थितिमा काम गरेको छ।
अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु हो। खाद्य सुरक्षा ऐनको धारा ११ अनुसार, खाद्य पदार्थको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र म्याद गुज्रिएका सामग्रीलाई नष्ट गर्न अनुगमन समिति गठन गरिन्छ। अनुगमन टोलीले औपचारिक रूपमा काम गर्न थालेपछि, विभिन्न खाद्य व्यवसायहरूमा अनियमितता र अव्यवस्था भेटिनु स्वाभाविक भएको छ।
खाद्य सुरक्षा ऐन २०४८ को धारा ११ अनुसार, कुनै पनि खाद्य सामग्रीको उत्पादन, बिक्री र वितरणमा अखाद्य वस्तु तथा म्याद गुज्रिएका वस्तु राख्नु कानुनतः अपराध हो। यसैको आधारमा, हिमालयन स्वीट्स र हिमालयन बेकरीमा अखाद्य तेल तथा म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला परेको थियो। यद्यपि, टोलीले केवल एक लिटर तेल नष्ट गरेर सामान्य देखावटी कारबाही गरेर अनुगमन समाप्त गरेको थियो। यो कार्यले कानूनी दायित्वको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन, अपितु उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारीलाई पनि चुनौती दिएको छ।
त्यसैगरी, अनुगमन टोलीको अर्को गन्तव्य स्वदेशी मार्टमा प्याकेजिंग रुममा किरालागेका खाद्य सामग्रीहरू भेटिनुले खाद्य सुरक्षा ऐनको गम्भीर अवहेलना भएको देखाउँछ। खाद्य सुरक्षा ऐनको धारा १२ र उपभोक्ता अधिकार ऐनको धारा ४ अनुसार, यस्ता पदार्थ अनुगमनको क्रममा तत्काल नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, अनुगमन टोलीले न त उक्त पदार्थलाई नष्ट गर्न पहल गर्यो, न त सम्बन्धित व्यवसायलाई कानुनी कारबाही गर्यो। अनुगमनका यस्ता क्रियाकलापहरूले उपभोक्ता ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको कारबाही प्रक्रियाको समेत अवहेलना गरेको छ।
त्यस्तै, अन्तिम अनुगमन ‘चन्दन स्विट्स’लाई खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले लेबल नभएका उत्पादनहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्न सक्ने भन्दै अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मौखिक रूपमा ‘५० हजार रुपैयाँको जरिवाना गर्नुस’ भन्दै अनुगमनको प्रक्रिया पूरा नगरी, दस्तावेजका लागि हस्ताक्षर नगरी अनुगमनबाट निस्किए। यसले अनुगमन प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी र निष्पक्षताको अभावलाई स्पष्ट पार्छ। उपभोक्ता अधिकार ऐन २०७५ को धारा १६ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि कुनै पनि अनुगमनको समयमा उपस्थित सबै सदस्यहरूले प्रक्रिया र कारबाहीको कागजीकरण गर्नु अनिवार्य छ। तर, यस घटनामा अनुगमन टोलीका प्रमुखले हस्ताक्षर नगरी मौखिक निर्देशन मात्र दिएर अनुगमनबाट निस्किनु कानूनी प्रक्रियाको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।
यद्यपि, अनुगमन टोलीले उपभोक्ता स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो प्रयासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। खाद्य पदार्थको गुणस्तर र सुरक्षामा ध्यान दिनु अनुगमन टोलीको प्रमुख उद्देश्य हो। यस प्रक्रियामा अनुगमन टोलीले केही खाद्य व्यवसायहरूमा सुधारका लागि सन्देश र निर्देशन दिएका छन्, जसले भविष्यमा खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्छ।
अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने, “हामी अनुगमन प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि काम गर्दैछौं। उपभोक्ताको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो।” यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि टोलीले सुधारको प्रयास गर्दैछ, तर कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता छ।
सुधारको आवश्यकता
उपभोक्ता अधिकार ऐन, खाद्य सुरक्षा ऐन, र व्यापारिक आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि अनुगमन प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। अनुगमन टोलीलाई स्पष्ट र कडा निर्देशन दिनुपर्छ, जसले प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र दक्षता ल्याउँछ। उपभोक्ता स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षणमा यो अनुगमन घटना एक चेतावनीको रूपमा लिइनु पर्छ। यदि अनुगमनको उद्देश्य वास्तविकता होइन भने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा संकटमा पर्न सक्छ।
आईतबारको अनुगमनमा मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख तिर्थराज चिलुवाल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख काशीनाथ घिमिरे, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख राम प्रसाद भुसाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक विश्वराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल गण नम्बर १४का प्रहरी उपरिक्षक ज्ञानप्रसाद भुर्तेल, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल लगाएतको उपस्थिति रहेको थियो।
