हेटौँडा | वर्षौँदेखि सूचना मात्र जारी हुँदै आएको हेटौँडाको सडक विस्तार अभियान यसपटक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले बुधबार विशेष टास्क फोर्स गठन गरेको छ।
सडक डिभिजन मकवानपुरका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी यादव सुवेदीको नेतृत्वमा गठित टास्क फोर्समा जिल्ला प्रशासन, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि समावेश छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार, “यो क्विक रेस्पोन्स टिम हो। जुनियर अफिसरहरूको टोली बनाएर दैनिक रूपमा फिल्डमा खटिने व्यवस्था गरिएको छ।”
टास्क फोर्सले सडक सीमाङ्कन र रेखाङ्कन गर्ने, माइकिन्गमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, अन्तर–निकाय समन्वय जुटाउने, विद्युत्-खानेपानी-टेलिफोन लाइन स्थानान्तरण व्यवस्थापन गर्ने, घरधनीका गुनासा सुन्ने, र संरचना भत्काउने क्रममा प्राविधिक सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि बुद्धचोक–राप्ती पुल र बुद्धचोक–सामरी पुल खण्डसम्म महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको मध्यरेखादेखि २५/२५ गजभित्र पर्ने सबै संरचना १५ दिनभित्र स्वयं हटाउन आग्रह गरिएको छ।
सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भने, “सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना घरधनीले स्वैच्छिक र सुरक्षित रूपमा हटाइदिनुभयो भने काम सहज हुन्छ। हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो।”
टास्क फोर्सले बुधबारदेखि नै माइकिङसहित प्रारम्भिक काम थालेको छ। १५ दिनको म्याद सकिएपछि अर्थात् मंसिर २० गतेदेखि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने योजना रहेको छ।
यसअघिका सडक विस्तार प्रयासमा डिभिजन प्रमुखहरूलाई धम्की आउने गरेको भए पनि यसपटक विभिन्न पक्षबाट सहयोगको आश्वासन मिलेको डिभिजन प्रमुख बताउछन्।
सडक सीमाभित्र पर्ने नेपाल आयल निगमका पेट्रोल पम्पहरू हटाउन केन्द्रीय कार्यालय र अमलेखगञ्जलाई पत्राचार गरिएको छ भने नेपाल टेलिकमलाई समेत सूचना पठाइएको छ।
सडक विस्तार कार्यका क्रममा यातायातमा समस्या आउन नदिन टास्क फोर्सले वैकल्पिक मार्गहरू पहिचान गरेको छ। डिभिजन प्रमुख अधिकारीका अनुसार चौकीटोल–राप्ती पुल बाइपास, कान्तिराजपथ र मदन भण्डारी मार्ग, लोकप्रिय–मानवचोक–सानोपोखरा मार्गहरू प्रयोगमा ल्याइनेछन्। वैकल्पिक मार्गमा रहेका खाल्डाखुल्डी ग्राभेलले पुर्ने र रोलिङ गर्ने काम तत्काल सुरु गरिने छ।
मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको र आवश्यक मेसिन उपकरणको लागि विभागमा माग गरिसकेको सडक डिभिजनले जनाएको छ। आवश्यक परे जनकपुर र काठमाडौँको मिनभवनबाट हेभी उपकरण पनि ल्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ। एडीबीमार्फत स्रोत सुनिश्चित भएकाले काम अब रोकिँदैन।
सडक डिभिजनले यसलाई ‘सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम/अभियान’को रूपमा अघि बढाउने बताएको छ। “कसैलाई दुख दिने होइन, स-सम्मान र मानमर्दन नहुने गरी कानुनसम्मत ढंगले यो काम अगाडि बढ्छ,” अधिकारीले भने।
पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेहरूको लागि उपमहानगरपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाउने भएको छ। अहिलेसम्म लिखित रूपमा कुनै विस्थापितले गुनासो नदिएको बताइएको छ।
