हेटौंडा | बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशमा सत्तासमीकरण परिवर्तनसंगै कामचलाउ मन्त्रीका रुपमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल २०७९ माघ ११ देखि हालसम्मका प्रमुख उपलब्धिहरू मंगलबार ‘पत्रकार साक्षात्कार’ कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार कानून निर्माण र पुराना कानूनहरूको परिमार्जनमा विशेष ध्यान दिएका बताएका छन् । उनले बागमती प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, कानून, र प्रशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरे। उनले भने, “हामीले संविधानको मर्म अनुसार कानून निर्माण र पुराना कानूनहरूको परिमार्जनमा विशेष ध्यान दिएका छौं। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी संरचनालाई मजबुत बनाउन धेरै प्रयास गरेका छौं।”
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार, मन्त्रालयले विभिन्न कानूनी र प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानूनी तालीम र वर्कशपहरूको आयोजना गरिनुका साथै विभिन्न जिल्लाका कानूनी सहायता समितिहरूलाई आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गरेर सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएको छ। उनले भने, “स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आधुनिक उपकरण र तालिम प्रदान गर्दा सुशासनमा सुधार आउने अपेक्षा राखेका छौं।”
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा आएका बाधाहरूका बारेमा पनि चर्चा गरे। “संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। हामीले पटक-पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समायोजनको पहल गरेका छौं तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको छैन।”, उनले भने ।
सञ्चारतर्फ, मन्त्रालयले एफ.एम. रेडियो, केबल टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा नविकरण र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। २०८०-८१ को आर्थिक वर्षमा कुल ९५ लाख ३९ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको र सञ्चार माध्यमहरूको गुणस्तर सुधार गर्न थप कदम चालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय कार्यहरू सम्पन्न गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे । साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर समाजमा सुरक्षाबोध जगाइएको बताउँदै वृद्ध पत्रकारहरूको अनुभव अभिलेखीकरण गरी पुस्तक प्रकाशन गरिएको पनि एक महत्वपूर्ण कदम रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै भने, “संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष पुग्दा पनि संविधान अनुसारको प्रगति हासिल गर्न चुनौतिहरू विद्यमान छन्। हामीले गरेका प्रयासहरूले प्रदेशमा सुशासन र कानूनी संरचनाको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।”
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयको महत्त्वमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले थपे, “संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुवै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ। हामीले गरेको कामलाई आगामी सरकारहरूले निरन्तरता दिई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने आशा लिएका छौं।”
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा अझै चुनौतिहरू रहेको तर समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिने बताए । उनले भने, “हामीले थालेका योजनाहरूले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रयासहरू जारी राख्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।”
मन्त्रालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जी, उपसचिव मनुका घिमिरे, सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा लगायतको आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको थियो ।
