हेटौंडा | खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कार्यालयको प्रयोगशालामा २ हजार ७ सय ३८ नमुना विश्लेषण गरेकोमा करिब ८५ वटा प्रतिकूल नमुनामाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ । गत वर्ष पेस गरिएकोमध्ये ८५ नमुना प्रतिकूल रहेको र १ सय ३४ प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
कार्यालयले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा उक्त जानकारी दिएको हो । कार्यालयले बुधवार विभिन्न चुनौतीका बावजुद ८७.६३ प्रतिशत् भारित प्रगति र ८०.५३ प्रतिशत् वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा अनुसन्धान अधिकृत प्रगति अधिकारीले वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिन् । कार्यालयले गत वर्ष कुल ४ सय ९८ पटक बजार अनुगमन गरेको छ । यसमा १ सय ९१ खाद्य तथा बजार, १ सय ८५ खाद्य तथा दाना उद्योग र २ सय ४ होटल तथा रेस्टुरेन्ट निरीक्षण समावेश छन् । अनुगमनका क्रममा व्यवसायीको निरीक्षण, नमुना संकलन र आवश्यकतानुसार कारबाही गरिएको अधिकृत अधिकारीले बताइन् ।
कार्यालयको प्रयोगशालामा २ हजार ७ सय ३८ नमुना विश्लेषण गरिएको छ । यसमध्ये ८५ वटा प्रतिकूल नमुनामाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ । गत वर्ष पेस गरिएकोमा ८५ नमुना प्रतिकूल रहेको र १ सय ३४ प्रक्रियाधीन रहेको अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ४४ व्यवसायीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ । ११ लाख ३२ हजार बराबरका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको उनले बताइन् । यसमा म्याद गुज्रिएका र लेबल नभएका दुग्ध पदार्थ, तेलजन्य पदार्थ र अखाद्य फलफूललगायत समावेश छन् । खाद्यस्वच्छता र गुणस्तर सुधारका लागि कार्यालयले १२ वटा तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठी गरेको छ । ४२ होटल र रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरण गरी लोगो वितरण गरिएको छ भने २२ लाख ३२ हजार ९ सय ६० रूपयाँ राजस्व संकलन गरिएको जनाइएको छ ।
मातहत कार्यालयका प्रमुखको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख काशीनाथ घिमिरेले भविष्यमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै खाद्यसुरक्षा र गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “हाम्रो मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हित संरक्षण गर्नु हो । यसका लागि हामी बजार अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण र जनचेतना कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानेछौं ।”
प्रगति विवरणले खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले खाद्यसुरक्षा र गुणस्तर कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखाउँछ । तर, चुनौती पनि कम छैनन् । बढ्दो बजार र उद्योगको संख्यासँगै अनुगमन र नियमनको दायरा पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
