हेटौँडा | मकवानपुरका सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि चुनढुङ्गा बोकेर चल्ने टिपरहरू प्रहरी प्रशासनभन्दा समेत शक्तिशाली देखिएका छन्। भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान लोड गरेर गन्तव्यतर्फ कुद्ने यस्ता सवारी साधनहरूले सडक, पुलपुलेसा तथा भौतिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्याइरहे पनि नियमन गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र देखिएको छैन।
स्थानीयको गुनासो पछि पत्रकारहरूले ट्राफिक प्रहरीकै अनुगमन गरेपछि केहीबेर टिपर रोकिए पनि पछि पुनः उस्तै बेथिति दोहोरिने गरेको छ। एक पत्रकारले भने , “हामीले दिनभर हेर्यौं, ट्राफिकले नदेखेकै हो कि कारबाही नगरेको? पहिले कारबाही गरेजस्तो गर्छन्, तर फेरि ओभरलोड टिपरहरू निर्धक्क कुदिरहेका छन्।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ओभरलोड टिपरको कारबाहीको जिम्मेवारी ट्राफिक कार्यालयलाई भएको बताउँदै पन्छिने गरेको छ भने ट्राफिक कार्यालय मकवानपुरले ४ गते केही टिपरलाई कारबाही गरे पनि यो समस्या दैनिक रूपमा भइरहेका छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि जाने टिपरहरूले सडकमा ओभरलोड दैनिक गुडीरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी प्रशासन भने “टाइमिङमा चल्नुपर्छ” भन्दै कारबाही गर्न आनाकानी गर्दै आएको पाइन्छ। एक पत्रकार अनुसार, “हामी ४-५ जना पत्रकार गयका थियौ, हामीले ट्राफिक कार्यालयको अगाडि बसेर टिपरहरूको अनियन्त्रित दौडधूप देख्यौं, तर जब हामीले फोन गरेर कारबाहीको आग्रह गर्यौं, तिनीहरूले भने, ‘टाइमिङमा चल्नुपर्छ’ भनेर जवाफ फर्काए।”
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनलाई यस अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा आफूले प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेको र कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एसपी सापलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छु र ट्राफिक प्रहरीलाई पनि कारबाहीका लागि निर्देशन गएको होला ।”
मालबाहक सवारीको भारवहन निर्देशिका २०७४ को दफा ९ अनुसार, क्षमताभन्दा बढी लोड गरिएका सवारी साधनहरूबाट अतिरिक्त भार तत्काल ओरालेर मात्र गन्तव्यतर्फ पठाउनुपर्छ। साथै, त्यस्ता सवारी साधनलाई जरिवाना समेत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, मकवानपुर प्रहरी प्रशासनले यसलाई लागू नगरेको प्रस्ट देखिन्छ।
पत्रकार वा सर्वसाधारणहरूले आवाज उठाएमा सामान्य जरिवाना गरेर सवारी छोड्ने, तर भार मिलान नगरी टिपरमैत्री नीति अपनाउने प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
