हुम्ला | “सरकारले भत्ता दिन्छ, तर लिने बाटो आफैंले कोर्नुपर्छ।” हुम्ला जिल्लाको दुर्गम मासपुर गाउँका ७५ वर्षीय जोख्या बुढाले गुनासो गरे। सरकारको नीति अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब बैंकमार्फत पाइन्छ, तर यसले मासपुरजस्ता विकट बस्तीका वृद्धवृद्धाहरूका लागि यो सुविधाभन्दा बढी सास्ती बनेको छ।
मासपुरबाट गाउँपालिका केन्द्र छप्रेला पुग्न वृद्धवृद्धाहरूलाई दुई दिनको खाल्डा-पहाडको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। “बैंकले अरूलाई भत्ता दिँदैन, आफैं जानुपर्छ”, जोख्या भन्छन्, “गाउँबाट हिँड्दा चार दिन लाग्छ, भत्ता लिने हैरानी मात्रै भयो।”
७० वर्षीया घिरकला रोकायालाई छोरा बोकेर भत्ता लिन लैजानुपरेको थियो। अर्की ८० वर्षीया डेढुकला बुढा भन्छिन्, “खुट्टा उठ्दैनन्, तर भत्ता लिन त गाउँपालिका पुग्नै पर्छ।” मासपुरका २५ घरमध्ये १२–१४ घरका वृद्धवृद्धा यो समस्या झेलिरहेका छन्।
यस्तै अवस्था चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्कामा पनि देखिन्छ। एक दिनको पैदल यात्रा गरेर पीपलाङ पुग्नुपर्ने, तीन दिन छुट्याएर मात्र भत्ता लिन पाइने अवस्था छ। “गोरेटोबाटो नै छैन, हिँड्ने बाटो पनि संकटपूर्ण छ”, स्थानीय दानबहादुर तामाङ भन्छन्।
नेपाल सरकारले सचिवहरूमार्फत हुने अनियमितता रोक्न भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत दिने निर्णय गरेको हो। तर नीति बनाउँदा भौगोलिक सन्दर्भ, पहुँच र स्थानीय पूर्वाधारको अवस्था ख्याल नगरिएको देखिन्छ। हुम्लाका अधिकांश पालिकाहरूले बैंक प्रणाली लागू गरे पनि वृद्धवृद्धाको हालत बिग्रिएको छ।
“भत्ता सुरक्षित भयो, तर वृद्धहरू असुरक्षित भए” भन्ने अवस्था बनिरहेको छ। बैंक प्रणाली ‘पारदर्शी’ त हो, तर ‘पहुचयोग्य’ छैन।
सरकारले नीति बनाउँदा काठमाण्डौको नजरबाट होइन, हुम्लाको पहाडबाट हेर्न आवश्यक छ। नत्र ‘सामाजिक सुरक्षा’ नामको सुविधा वृद्धहरूका लागि ‘सामाजिक दूरी’ बन्ने खतरा छ।
