काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गएपछि सरकारले खपत घटाउने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारी निकायको पेट्रोल खपत कम्तिमा २० प्रतिशत घटाइने बताए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बडूले सरकारी निकायमा हुने पेट्रोल खपत घटाउन लागिएको बताएका हुन्।
पेट्रोलियमको खपत घटाउन सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने घोषणा गरेको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि एक महिनामै निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनेतर्फ सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन हप्तामा दुई दिन बिदासहित १० बुँदे सुझाव दिए पनि सरकारले कुनै उपाय अबलम्बन गरेको छैन। पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले व्यापारघाटा बढाउनुका साथै मुद्रास्फिती पनि बढेको छ। कुल आयातमा पेट्रोलको हिस्सा २० प्रतिशत छ। मूल्य अधिक बढेकाले थोरै मात्रामा खपत गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिरिने भएपछि सरकारले खपत कम गराउने नीति अपनाउने तयारी गरेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षयता झण्डै ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिसकेको छ। पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धि गरेसँगै सरकार आलोचित भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले १ सय ९९ मा प्रतिलिटर पेट्रोल र १ सय ९२ मा प्रतिलिटर डिजेल-मट्टीतेल उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ।
मन्त्री बडू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढिरहेको कारण यहाँ पनि मूल्य बढाइएको बताउँछन्। रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य बढिरहेको छ। सांसदहरुले मंगलबारको संसदमा पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य बृद्धिको कारण मागेका थिए। सभामुखको रुलिङ अनुसार मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाएर मूल्य बढाइएको जवाफ दिए पनि सांसदहरुले चित्त नबुझाएका हुन्।
निगमले भारी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि अझै मासिक ४ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको दावी गरिरहेको छ। साउनदेखि स्वचालित मूल्यमा जाने तयारीका साथ परल मूल्यमा पुग्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ।
सांसद गंगा चौधरीले संसदमा बोल्दै आयल निगम घाटामा जाने कारण पत्ता लगाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। निगमको प्रसासनिक खर्च पनि अत्याधिक छ। यसका साथै डिलरलाई दिने कमिसनलगायतका कारण पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपरेको छ। सरकारलाई चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको, जनता भन्दा व्यापारीमुखी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सांसद योगेश भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त राजस्व घटाउनुपर्ने बताए। पूर्वाधार शुल्क लगायत अन्य शुल्क पनि घटाउन उनले जोड दिए। ‘हामी सस्तो बजार खोज्न नजाने?’, सांसद भट्टराई भन्छन्,‘एकाधिकार बजारमा मात्रै किन गएका छौं?’
सरकारले अस्वभाविक कर लिने गरेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १ सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ। सरकारले पेट्रोलबाट ६५.६१, डिजेलबाट ४९.५३, मट्टीतेलबाट १३.९५ रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ। निगमले प्रशासनिकलगायत विविध शीषर्कमा भारी शुल्क लिने गरेकाले उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल खरिद गर्नुपरेको छ।
सांसद राजेन्द्र लिङदेन भन्छन,‘इन्धनमा अत्याधिक कर लगाइएको छ। सरकारको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।’ उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धी रोक्ने सरकारको योजना मागेका छन्। सांसद भिम रावलले एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई विद्युत तथा उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सस्तो बजारबाट इन्धन लिनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए। ठूला व्यापारीलाई इन्धनमा छुट दिन नहुने उनले बताए। इन्धनको चर्को मूल्यप्रति संवेदनशील भएर दैलेखमा पेट्रोलीयम पदार्थको अन्वेषण गर्न सरकार उदासीन हुन नहुने सांसद रावतले बताए।
उद्योग मन्त्री बडुले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि नेपालको काबु बाहिर छ। रुस–युक्रेनको युद्ध भएदेखि मूल्य निरन्तर बढेर आइरहेको छ।’सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडुले भने,‘मुल्य वृद्धि हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा छ।’ पेट्रोल खपतको विकल्प खोज्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
