काठमाडौँ– आम निर्वाचन अन्तर्गत अहिले धमाधम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको तर्फको मतगणना कार्य जारी छ।
प्रत्यक्षतर्फ विभिन्न स्थानका अन्तिम मतपरिणामहरु पनि बाहिरिएका छन्। उमेद्वार प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने प्रक्रियाबारे सजिलै बुझे पनि समानुपातिक सांसदहरु कसरी चुनिन्छन् भन्ने चासो छ। संविधानअनुसार मुलुकमा मिश्रित प्रणालीको आम निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुन्ने गरिन्छ।
अहिलेको आम निर्वाचन पनि मिश्रित प्रणालीकै आधारमा भइरहेको छ। यो भनेको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन’ र ’समानुपातिक’ गरी दुईखाले निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो।
मिश्रित प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि मुलुकलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको हो र हरेक क्षेत्रबाट उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा समानुपातितर्फको सांसद चयनको लागि मतदान सकिएपछि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिकमा हरेक दलले प्राप्त गरेको मतको टेबल बनाइन्छ।
त्यसरी बनाइएको टेबललाई आयोगको केन्द्रीय विवरणमा सामेल गरिन्छ र सबै क्षेत्रको मतलाई दल अनुसार विभाजन गरेर जोडिन्छ। क्षेत्रगत रूपमा नै सदर मतको विवरण मात्र केन्द्रमा पठाइने भएकाले त्यो कुल मत भनेको सदर मतको सङ्ख्या मात्र हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि पाउँदैनन्।
कुल सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलहरूले प्राप्त गरेको मत कुल सदर मतबाट घटाइन्छ।
मानौं,अहिलेको आम निर्वाचन अन्तर्गत मंसिर ४ मा सम्पन्न मतदानमा १ करोड ९ लाख हाराहारी मत खसेको छ। ९ लाख मत बदर भयो भने १ करोड सदर मत हुन आउँछ। १ करोडको तीन प्रतिशत भनेको ३ लाख हुन आउँछ। ३ लाख भन्दा कम मत ल्याएका दललाई समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त हुँदैन।
कुनै पनि दलले १ सय १० समानुपातिक सांसदमध्ये कुनै सिट पाउन कम्तीमा ३ लाख मत कटाउनुपर्ने हुन्छ। ३ लाख भन्दा कम मत ल्याउने दलले थ्रेस होल्ड नकटाएका कारण उनीहरुलाई समानुपातिक तर्फको सिट विभाजन गर्नु नपर्ने आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले बताए।
कुनै दलले २.९ प्रतिशत मात्र मत ल्यायो भने उक्त दललाई समानुपातिक सांसदको सिट बाँडफाँटको गणनामा राखिँदैन। अर्यालले दिएको उदाहरणमा मत विभाजन गर्नुपर्ने १ करोड मतहरूलाई अब एउटा टेबलमा राखिन्छ र पहिले नै बनाइएको एउटा सुत्रले हिसाब गरिन्छ।
थ्रेस होल्ड कटाएका दलहरुले प्राप्त गरेको मत संख्यालाई लहरै राखेर प्रत्येकलाई पालैपालो १ देखि क्रमश: बिजोर संख्याले भाग गरिन्छ। दलहरुले प्राप्त गरेका मत संख्यालाई १,३,५,७,९,११ र यसपछि आउने बिजोर संख्याहरुले क्रमश भाग लगाउँदै जाने सुत्र छ।
उक्त सुत्रमा ११० वटा बिजोर सङख्याले भाग गर्ने व्यवस्था रहेको सह–प्रवक्ता अर्यालले बताए। दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई १ देखिका बिजोर अंकले भाग लगाउने पद्धतlलाई सेन्ट लग विधि भनिन्छ। उक्त सुत्र अनुसार सिट संख्या भाग लगाउँदा धेरै भोट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिमा पनि धेरै सिट जित्छन् भने थोरै भोट पाउने दलका कम सांसद चुनिन्छन्।
यसरी निकालिएको सिट सङख्या अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीबाट सदस्यहरू छानेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन सकेको छैन भने दलहरूले समानुपातिकबाट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
यदि कुनै दलले त्यस्तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छैन भने आयोगले उक्त दललाई पत्र पठाएर त्यसलाई सच्याउन लगाउँछ। कुनै पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभाकै तरिकाले गणना गरेर सदस्य चुन्ने व्यवस्था छ।
तर प्रदेशमा भने मान्यताप्राप्त दल बन्नका लागि समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको साटो १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र मत कटाए पुग्छ। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ सिमित क्षेत्रबाट उठेको प्रतिनिधिले प्राप्त गरेको मतको आधारमा जितहार हुन्छ भने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पूरै देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ ।
यस प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दललाई प्राप्त भएको मतलाई विभाजन गरिन्छ। समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा ११० जना सदस्यहरू चुनिन्छन्।
सात वटा प्रदेशसभामा गरी कुल २२० जना सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने आयोगको भनाइ छ। प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा प्रत्यक प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन्। देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाहरू तयार पारेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार दलहरूले बन्द सूची तयार पार्दा नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउँदा समानुपातिकमा जातजातिका आधारमा खस–आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो छ प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रिया
- कुल खसेको मतमध्ये सदरमत छान्ने
- कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात थ्रेस होल्ड कटाउने दल पहिचान गर्ने
- थ्रेस होल्ड कटाएका दललाई मात्रै १ सय १० सिट बाँड्ने
- सिट बाड्दा दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई १ देखि बिजोर अंकले छुट्टाछुट्टै भाग गर्ने
- प्रत्यक दलले प्राप्त गरेको मतलाई प्रतिनिधिसभाका १ सय १० वटा सिटसम्म भाग गर्ने।
- यसरी भाग गर्दा समानुपातिकमा धेरै भोट ल्याएका दलले धेरै सिट संख्या र थोरै भोट ल्याएका दलले कम सिट संख्या प्राप्त गर्छन्।
- दललाई प्राप्त भएका सिटबाट ३३ प्रतिशत महिला संसदमा सुनिश्चत हुने गरी वर्ग समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी दलबाट प्राप्त बन्दसूची भित्रका नाम छनोट गरेर समानुपातिक सांसद चयन गरिन्छ।
- प्रदेशसभामा पनि यहि प्रक्रियाअनुसार समानुपातिक सांसद चयन गरिन्छ तर प्रदेशमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत कटाएका दलबीच प्रदेशका २२० वटा सिट बाँडफाँड गरिन्छ।
